संविधान

नई दिल्ली। भारतीय समाज में विवाह करना या किसी का विवाह होना बहुत मायने रखता है। तकरीबन सभी लोग विवाह करते हैं चाहे वो ना भी करना चाहते हों। क्योंकि हमारा समाज ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करता जो...

सेडिशन, धारा 124A के अनेक मुकदमों में सबसे ताज़ा और विवादास्पद मुकदमा दिशा रवि का है, जिन्हें किसान आंदोलन 2020 के समर्थन में, एक टूलकिट को संपादित और सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार...

लखनऊ। अल्पसंख्यक कांग्रेस ने आज रविवार को उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में संविधान चर्चा दिवस मनाया। अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज़ आलम ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 42वें संविधान संशोधन के ज़रिए संविधान की...

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बताया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। स्वास्थ्य के अधिकार में सस्ता उपचार शामिल है, इसलिए, यह...

पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों (आईएएस, आईपीएस, आईएफएस) के एक समूह 'सीसीजी' ने किसान आंदोलन को लेकर एक खुला पत्र लिखा है। पत्र में 78 पूर्व नौकरशाहों के हस्ताक्षर हैं। पत्र की शुरुआत में नौकरशाहों के समूह (CCG) का परिचय देते...

पिछले दिनों अंग्रेजी में लिखने-पढ़ने और बोलने वाले बड़े लेखक का एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू सुन रहा था। उन्हें महानगरीय समाज के भद्रलोक में बड़ा लोक-बुद्धिजीवी (पब्लिक-इंटैलेक्चुअल) माना जाता है। यह इंटरव्यू कुछ महीने पहले का था...

अब एक नया तर्क गढ़ा जा रहा है कि इन किसानों को भड़काया जा रहा है। यह भड़काने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस एक विपक्षी दल है और इन कृषि कानूनों को चूंकि सरकार जो भाजपा की...

गत वर्ष अगस्त महीने में फरीदाबाद, हरियाणा के डीसीपी विक्रम कपूर ने मातहत इंस्पेक्टर के ब्लैकमेल से तंग आकर सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मार ली थी। पुलिस ने खुंदक में एक स्थानीय अख़बार के संपादक का नाम...

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमणियम ने कहा है कि प्रत्येक संस्थान के गौरव और चुनौती के अपने क्षण होते हैं। वर्तमान में चुनौती के क्षण हैं जब न्यायपालिका का एक संवैधानिक कर्तव्य है कि वे संवैधानिक स्वतंत्रता के प्रति सचेत...

पूरे देश में आम हो या खास सभी में यह भावना बलवती होती जा रही है कि मोदी सरकार के प्रति न्यायपालिका का रुख काफी लचीला है और वर्ष 2014 के बाद विशेषकर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रवादी मोड में फैसला...