Saturday, April 20, 2024

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

झुग्गी तोड़ने के फैसले के खिलाफ एकजुट हुए लोग, वजीरपुर में माले के नेतृत्व में प्रदर्शन

अपना घर और बस्ती उजाड़ने के खिलाफ अब झुग्गी-झोपड़ी वाले भी एकजुट होने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के झुग्गी तोड़ने के फैसले से असहमति जताते हुए नई दिल्ली के वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाले झुग्गी निवासियों ने प्रदर्शन...

आधुनिक समाज के विवेक को नहीं, कब्जे की वास्तविकता को सुप्रीम कोर्ट ने दी तरजीह

न्याय, सद्भाव, मानवीय मर्यादा और सभी धार्मिक विश्वासों के प्रति समानता के नाम पर सुनाए गए अयोध्या के फैसले में कहा गया है कि...  1. बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी मंदिर को गिरा कर नहीं किया गया है। उसके नीचे मिलने वाले...

न्याय और सत्य की स्वतंत्र भूमिका का इंतज़ार

सुप्रीम कोर्ट का जज दूध पीता बोध-शून्य बच्चा नहीं होता, जिसे अपनी शक्ति का अहसास नहीं होता। राजनीति के बजाय वह अपनी कुर्सी की नैतिकता से भी बंधा होता है। वह सरकार में थोड़े समय के लिए आए नेताओं...

टेलिकॉम कंपनियां डूबीं तो…

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते आइडिया-वोडाफोन, एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियों के डेथ वारन्ट पर साइन कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद नौ दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। मामला यह था कि टेलीकॉम...

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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है

भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।