Friday, December 3, 2021

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agriculture

भारतीय कृषि के खिलाफ साम्राज्यवादी साजिश को शिकस्त

भारतीय किसानों ने मोदी सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए  बाध्य कर दिया। ये किसानों की जीत न केवल दुनिया के पैमाने पर अनोखी जीत है बल्कि तय है कि यह जीत दुनिया भर में पिछले...

कृषि कानूनों में काला क्या है -7: तीसरे संविधान संशोधन की एंट्री 33 बनी कृषि कानूनों के विवाद की जड़

किसान कृषि कानूनों को काला मानते हैं और कानून के जानकार भी कहते हैं कि कृषि से जुड़े मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की सरकारों को फिर इस सीमा का उल्लंघन करके मोदी सरकार ने तीन कृषि...

किसानों की आत्महत्याएं बताती हैं कृषि संकट की गहराई

किसान आत्महत्याओं के बारे में जानने के लिए इसका इतिहास जान लेना भी आवश्यक है। और इसे महाराष्ट्र राज्य के संदर्भ में जानना तर्कसंगत होगा। सन 1990 में अंग्रेजी अखबार 'द हिंदू' के ग्रामीण मामलों के संवाददाता पी. साईंनाथ...

किसान आंदोलन ने बदली राजनीति की पूरी दिशा: पी साईनाथ

अंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त वरिष्ठ पत्रकार और कृषि विशेषज्ञ पी साईनाथ इन दिनों पंजाब में विचर रहे हैं और आसन्न खेती संकट की थाह ले रहे हैं। उनकी यात्रा की शुरुआत जालंधर में देशभक्त यादगार हॉल स्थित आएं साल बड़े पैमाने...

अब सुप्रीमकोर्ट ने कहा-कृषि कानूनों का मामला लंबित होने पर भी किसानों को प्रदर्शन का अधिकार

उच्चतम न्यायालय के जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की एक अन्य पीठ के इस विचार जिसमें पीठ ने कहा था कि कानूनों की वैधता को न्यायालय में चुनौती देने के बाद ऐसे विरोध प्रदर्शन करने का सवाल...

टेनी की बर्खास्तगी: छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्रियों का पुतला फूंका, यूपी में जगह-जगह नजरबंदी

कांकेर/वाराणसी। दशहरा के अवसर पर जहां पूरे देश में रावण का पुतला दहन कर विजय दशमी पर्व मनाया गया। वहीं दूसरी ओर पखांजूर इलाके के अति संवेदनशील गांव सीतराम में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों समेत छत्तीसगढ़ के नेताओं का...

किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

विनीत नारायण का चीफ जस्टिस एनवी रमना को लिखा गया यह पत्र उनके फेसबुक वाल पर है। योर लार्डशिप! देर से आप बार-बार किसान आंदोलन, विरोध और धरना जारी रखने के औचित्य पर सवाल उठाते रहे हैं कि तीनों किसान अधिनियमों...

‘भारत बंद’ का बिहार के ग्रामीण इलाकों में व्यापक असर

पटना। तीनों काले कृषि कानूनों को रद्द करने, प्रस्तावित बिजली बिल 2020 वापस लेने, बिहार में कृषि मंडी को पुनर्बहाल करने, श्रम कानूनों पर हमला बंद करने, महंगाई, रोजगार, बाढ़ सहित अन्य मांगों को लेकर किसान संगठनों के संयुक्त...

झांसी: 20 लाख का डोसा खाने के बाद 17 लाख का पानी कागजों पर पी गए कृषि विभाग के अफसर

झांसी। जनपद में किसानों के लिए होने वाली गोष्ठी के नाम पर कृषि विभाग के अफसरों ने बीस लाख रुपये के डोसे का भुगतान कर धनराशि की आपस में बंदरबांट कर ली जबकि जिले भर के किसी भी किसान...

किसान आंदोलन के नौ महीने (1): भारत के जनांदोलनों के इतिहास के असाधारण संग्राम की विशेषताएं

26 अगस्त को नौ महीने पूरे कर रहे किसान आंदोलन को किसी परिचय या भूमिका की आवश्यकता नहीं है।  यहां सीधे इसकी कुछ विशेषताओं पर आते हैं।   इस असाधारण किसान आन्दोलन की इन सबसे भी कहीं ज्यादा बुनियादी और दूरगामी छाप छोड़ने...
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झारखंड: मौत को मात देकर खदान से बाहर आए चार ग्रामीण

यह बात किसी से छुपी नहीं है कि झारखंड के तमाम बंद पड़े कोल ब्लॉक में अवैध उत्खनन करके...
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