Thursday, April 25, 2024

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3000 करोड़ रुपये में बिकी वीडियोकॉन, बैंकों का 46000 करोड़ और निवेशकों के करोड़ों डूबे

वीडियोकॉन पर बैंक का कर्जा 46000 करोड़ रूपये है और 3000 करोड़ में बेची जा रही है। बैंकों को 43000 करोड़ गँवाने पड़ेंगे और सरकार दो बैंकों को बेच कर इतना ही कमा पाएगी। यानि की आसान भाषा में...

मोदी जी गरीबों का खून निकाल कर बनाएंगे 5 ट्रिलियन की इकॉनमी!

बुजुर्ग लोगों को ब्याज बहुत तंग कर रहा है। बैंक में अब ब्याज मिल नहीं रहा जिसके भरोसे कोई जीवन काट ले। एक व्यक्ति ने अपने जीवन का मोटा मोटी हिसाब बताया कि हमने रिटायर होने पर 50 लाख...

हर लिहाज से गलत है सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने का सरकार का फैसला

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कई परिसंपत्तियों का निजीकरण करने का, सिवा व्यय के लिए स्रोत जुटाने के, और कोई कारण नहीं बताया है। हमें ऐसी वित्तीय रणनीति को समझना होगा। कोई भी अपनी खपत में कमी करके सार्वजनिक क्षेत्र...

बैंकों के निजीकरण के खिलाफ हड़ताली कर्मियों के समर्थन में सड़क पर उतरे माले विधायक

पटना/लखनऊ। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण करने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ बैंक अधिकारियों-कर्मचारियों के संगठनों के संयुक्त आह्वान पर दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के पहले दिन पटना में आज सभी माले विधायकों ने विभिन्न बैंकों...

निजीकरण के खिलाफ बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के बैनर तले नौ यूनियनों ने हड़ताल का आह्वान किया है। ऑल इंडिया बैंक इम्प्लॉइज एसोसिएशन (एआईबीईए) के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने 10 लाख बैंककर्मियों के हड़ताल में शामिल होने का दावा किया है। वहीं...

खास रिपोर्ट: योगी सरकार की ‘जमीन हड़पो नीति’ के खिलाफ किसानों ने कसी कमर

ग्रेटर नोएडा/लखनऊ। नया कृषि कानून लागू होने से पहले ही यूपी सरकार ने किसानों की जमीन हड़पने का मॉडल तैयार कर लिया था। इस काम में योगी सरकार ने नौकरशाहों की पूरी एक जमात को लगा दिया गया था।...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आरकॉम के विरुद्ध कारवाई पर 13 जनवरी तक लगायी रोक

अनिल अंबानी को एक बार फिर न्यायपालिका से फौरी राहत मिली है। अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आर.कॉम) और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (आरटीएल) द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) में अपने खातों को...

अनिल अंबानी के एकाउंट्स फ्रॉड घोषित

कर्जा लो घी पियो के चार्वाक दर्शन पर आर्थिक उदारीकरण पूरी तरह से आधारित है, लेकिन एक बार कर्जे के किश्तों की अदायगी फेल होनी शुरू होती है तो बड़ी-बड़ी कम्पनियां डूबने लगती हैं और यही हाल अनिल अम्बानी...

बैंक लोन खरीद कर किसानों की जमीन पर कब्जे का कारपोरेट का शातिराना खेल

तमिलनाडु के पीयूष मानुष किसान हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सामने रखी है। उन्होंने अपनी बात के समर्थन में ज़रूरी कागजात भी पेश किए हैं। पीयूष मानुष कहते हैं कि रिलायंस की कंपनी किसानों...

मोदी राज में बैंकों ने माफ किए कारपोरेट के 8 लाख करोड़ रुपये

अपनी कथित फकीरी का ढिंढोरा पीटने वाले नरेंद्र मोदी नीत भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अपने पहले पूर्णकालिक शासनकाल में पूंजीपतियों को वारे न्यारे करते हुए भारतीय बैंकों से पहले लोन दिलवाया और फिर करीब 8 लाख...

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग पर हमारा नियंत्रण नहीं, ईवीएम वीवीपैट पर फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ईवीएम वीवीपैट केस में फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 24 अप्रैल को कहा कि वह...