पीएम केयर्स फंड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर पीएमओ का सिर्फ एक पेज का जवाब दिल्ली हाईकोर्ट को पसंद नहीं आया और दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत पीएम केयर्स फंड को एक 'सरकारी' फंड...
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई कानून) को लगातार नष्ट करने का आरोप लगाते हुए उच्चतम न्यायालय के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा है कि हमें नहीं पता कि पीएम केयर्स फंड में जमा पैसा कहां...
मोदी जी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में फंड के तीन संभावित स्रोत हैं। पीएम केयर्स, राज्यों को मिलने वाली जीएसटी का हिस्सा और अलग से घोषित कोई पैकेज। अब आइये बारी-बारी से इन तीनों पर बात करते हैं। आपने...
नई दिल्ली। पीएम केयर्स फंडेड और देशी कंपनियों से खरीदे गए वेंटिलेटर स्वास्थ्य मंत्रालय की टेक्निकल कमेटी के क्लीनिकल मूल्यांकन में नाकाम हो गए हैं। यह बात एक आरटीआई के जरिये सामने आयी है।
कंपनी ज्योति सीएनसी आटोमेशन और आंध्र...
नई दिल्ली। केंद्र लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई एक्ट के तहत नागरिकों के प्रति जवाबदेह नहीं है क्योंकि यह एक सार्वजनिक प्राधिकार नहीं है। हालांकि जिस दिन फंड की घोषणा की...
पीएम केयर्स फंड पर उच्चतम न्यायालय ने भी आज अपनी मुहर लगा दी और मंगलवार को वह याचिका खारिज कर दी जिसमें पीएम केयर्स फंड से राशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।...
नई दिल्ली। केंद्र सरकार की कोविड-19 महामारी के प्रति लापरवाही न केवल आपराधिक दर्जे की है बल्कि भ्रष्टाचार के परनाले में डूबकर यह और भी ज्यादा भयावह हो गयी है। इनसे जुड़े सामने आये ताजा मामलों ने मोदी सरकार...
चीन के ख़िलाफ़ मजबूत मोदी सरकार के पास न तो कोई राजनैतिक विजन है, न कोई कूटनीतिक सूझबूझ और न ही सैन्य शक्ति से जवाब देने का साहस और प्रतिबद्धता। चीन के खिलाफ कोई ठोस कदम उठा न पाने...
उच्चतम न्यायालय में बुधवार 17 जून को एक बार फिर हाईप्रोफाइल बहस हुई जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता आमने सामने आ गये और उच्चतम न्यायालय ने तुषार मेहता की बात को नकारते हुए केंद्र सरकार...
नई दिल्ली। पीएम केयर्स फंड के सिलसिले में खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं। ताजा मामला फंड की ऑडिट करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट से जुड़ा है। अभी तक कहा जा रहा था कि फंड की भले ही सीएजी से...
