केंद्र सरकार कैसे सेस और सरचार्ज लगाकर राज्यों को उनका वाजिब हक़ नहीं दे रही
हाल के वर्षों में हम देख रहे हैं कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार यह शिकायत कर रहे हैं कि साल दर साल केंद्र से [more…]
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रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक करे केंद्र सरकार: अखिलेन्द्र
चंदौली। केंद्र सरकार को पिछड़े वर्ग में अति पिछड़े समुदाय के आरक्षण के लिए बनी रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को तत्काल सार्वजनिक करना चाहिए और [more…]
केंद्र सरकार की अर्थनीति वैश्विक वित्तीय पूंजी के पक्ष में: राजेश सचान
शम्भू बॉर्डर। रोजगार अधिकार अभियान की टीम ने खनौरी बार्डर व शम्भू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में दौरा किया है। आज [more…]
आरटीआई ने किया खुलासा-केंद्र सरकार के पास “बांग्लादेशी घुसपैठियों” की कोई जानकारी नहीं
रांची। झारखंड चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री व गृह मंत्री समेत सभी प्रमुख भाजपा नेताओं ने लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों का हौवा खड़ा करके सांप्रदायिक नफरत फैलाई [more…]
झारखंड: कोयला रॉयल्टी का बकाया देने से केंद्र सरकार ने किया इंकार
रांची। झारखंड सरकार का कोयला रॉयल्टी का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए के दावे को केंद्र सरकार ने देने से इंकार कर दिया है। मोदी [more…]
केंद्र सरकार ने NEET-UG 2024 रद्द करने का किया विरोध, कहा- पूरी परीक्षा रद्द करने से लाखों लोग प्रभावित होंगे
केंद्र सरकार ने NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। उक्त हलफनामा में कहा गया कि गोपनीयता [more…]
सीएसआईआर यूजीसी-नेट परीक्षा स्थगित, केंद्र सरकार पर लगातार बढ़ रहा दबाव
25 से 27 जून के बीच होने वाली सीएसआईआर यूजीसी-नेट परीक्षा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है।राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने सीएसआईआर [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा-केंद्र ने राज्यों से भ्रामक आयुष विज्ञापनों पर कार्रवाई न करने को क्यों कहा?
न्यायालय ने कहा केंद्र द्वारा 2023 में जारी एक पत्र ने नियम 170 के कार्यान्वयन को प्रभावी ढंग से रोक दिया है, जिसके लिए लाइसेंसिंग अधिकारियों [more…]
मोदी राज में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में 40% स्थायी नौकरियां घट गईं
जैसे-जैसे 2024 लोक सभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं, सतह पर बैठ चुके बुनियादी मुद्दे उभरकर सामने आने लगे हैं। राहुल गांधी की ‘भारत [more…]
डिवाइस जब्ती पर सरकार ने SC से मांगा समय, कहा- कुछ सकारात्मक लेकर आएंगे
नई दिल्ली। केंद्र ने बुधवार 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जांच एजेंसियों की ओर से पत्रकारों और नागरिकों के निजी डिजिटल उपकरणों [more…]