Tag: Central Government
-
मानवता को बचाने के लिए नदियों को आजाद करना पड़ेगाः मेधा पाटकर
सुपौल के गांधी मैदान में कोशी महापंचायत हुई। कोशी नव निर्माण मंच के आह्वान पर हुए आयोजन में पंचों ने सरकार से कोशी की समस्या का तत्काल हल निकालने की मांग की। उन्होंने कहा कि लापता कोशी पीड़ित विकास प्राधिकार को हाजिर कर पुनः सक्रिय किया जाए। मौजूदा सत्र में लगान मुक्ति के लिए कानून…
-
संघ के दबाव के बावजूद अलग सरना धर्म की मांग को लेकर आदिवासियों का 18 फरवरी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन
आगामी 2021 की जनगणना को लेकर देश का आदिवासी समुदाय सरना धर्म कोड के लिए आंदोलनरत है। वहीं झारखंड में संघ और भाजपा के लोग आदिवासियों के बीच इस प्रचार में लगे हैं कि 2021 की जनगणना प्रपत्र में वे हिन्दू धर्म लिखवाएं, जबकि अंग्रेजी शासन काल में आदिवासियों के लिए ट्राईबल रिलिजन कोड था,…
-
कश्मीरः नेटबंदी इस तरह जन्नत को बदल रही है दोजख में
सुप्रीम कोर्ट के सीधे हस्तक्षेप के बावजूद कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं अभी भी बहाल नहीं हो पाई हैं। ज्यादातर इलाकों में ब्रॉडबैंड पांच महीनों (अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद) से पूरी तरह ठप हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस बाबत महत्वपूर्ण निर्देशों की अवहेलना जारी है। कश्मीर के प्रबुद्ध और आम लोगों से बातचीत…
-
जम्मू-कश्मीर में पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट का ‘सॉफ्ट’ फैसला
उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदी हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सॉफ्ट फैसला दिया है। इसमें सभी पक्ष (सरकार और दूसरे पक्ष) अपनी-अपनी जीत का दावा कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा है कि इंटरनेट को सरकार ऐसे अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं कर सकती। इंटरनेट और बुनियादी स्वतंत्रता…
-
दबंगई रोकने की कोशिश
झारखंड चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन 24 दिसंबर 2019 को कई अखबारों में दो नक्शे छपे थे। वर्ष 2018 में भारत के अट्ठाईस में से इक्कीस राज्यों में भाजपा का शासन था, जो 2019 के आखिर तक पंद्रह राज्यों तक सिमट गया। साल 2018 में भाजपा देश की कुल आबादी के 69.2 फीसद…
-
श्रमिकों को बंधुआ बनाने की तैयारी में मोदी सरकार
हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल लोकसभा में पेश किया। यह बिल श्रमिकों को और मुश्किल में डालने वाला है। मोदी सरकार ने पूंजपीतियों को राहत देते हुए और श्रमिक यूनियनों पर शिकंजा कसते हुए इसके विभिन्न प्रावधानों में औद्योगिक संस्थानों में हड़ताल करने को कठिन बनाया दिया है। यही नहीं…
-
यूपी सरकार किसी भी कीमत पर प्रदर्शन रोकने पर आमादा, अब तक 11 प्रदर्शनकारियों की मौत, नेट और स्कूल-कॉलेज बंद
यूपी के तमाम जिलों में बीस दिसंबर को हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस झड़प में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। देश भर में अभी भी सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन जारी है। इन विरोध-प्रदर्शनों को बल पूर्वक रोकने के लिए केंद्र सरकार के इशारे पर पुलिस दमन के साथ ही…
-
छात्र-छात्राओं पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई के खिलाफ प्रियंका गांधी धरने पर
जामिया यूनिवर्सिटी और एएमयू में पुलिस की बर्बर कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी धरने पर बैठ गई हैं। उनके साथ कई अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी शामिल हैं। शाम चार से छह बजे तक यह धरना चलेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस सरकार ने युवाओं और छात्रों के…
-
इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर
न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज के खिलाफ सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज घोटाले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन शुक्ला के खिलाफ केस दर्ज किया है। शुक्ला पर एक मामले में मेडिकल कॉलेज का पक्ष लेने का आरोप है। मेडिकल कॉलेज घोटाले में सीबीआई…