गुजरात हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें विश्वविद्यालय को पीएम मोदी की डिग्रियों के बारे में ‘जानकारी करने’ का निर्देश दिया गया था। यही नहीं अदालत ने सूचना के अधिकार...
मोदी सरकार को नहीं पता आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाया है! इस मामले में केंद्रीय सूचना आयोग ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।
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दरअसल सौरभ दास नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता ने केंद्रीय सूचना आयोग...
खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट भी अब आरटीआई के दायरे में आएगा, लेकिन यह अधूरी या भ्रामक खबर है। सच यह है कि वर्ष 2005 में आरटीआई कानून लागू होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी आरटीआई के दायरे...