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राज्य अपने ही लोगों को पहचानने से इनकार करता है : यह निहिलिज़्म है, शासन करने का कोई तरीका नहीं

पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक गांव में 60 साल के एक खेतिहर मज़दूर की कल्पना कीजिए। उसका… Read More

क्या केंद्र सरकार द्वारा संदिग्ध वोटरों की नागरिकता तय होने तक वोट देने का अधिकार छीना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने SIR सुनवाई में ECI से पूछा

राज्यों में चुनावी रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए… Read More

पहले ईडी से मंज़ूरी लें : लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की याचिका में सीलबंद लिफाफा लौटाया

लखनऊ स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने बीजेपी सदस्य एस विग्नेश शिशिर द्वारा बिना उचित मंज़ूरी (प्रवर्तन निदेशालय से) और इस… Read More

एसआईआर पर चुनाव आयुक्त संधु के इस प्वाइंट को आयोग ने अंतिम आदेश में उड़ा दिया

24 जून को, चुनाव आयोग ने बिहार से विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) का आदेश जारी किया था। उसी दिन चुनाव आयुक्त… Read More

टीडीपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र-‘यह स्पष्ट करें कि विशेष गहन पुनरीक्षण नागरिकता से जुड़ा नहीं है’

चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सवाल उठने के… Read More

लोकतंत्र में मतदाताओं को भरोसा की तलाश है, तो चुनावी भरोसा हो सकता है फिजिटली फिट!

भरोसा बचाना और भरोसा के काबिल बने रहना जीवन सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। बहुत कुछ खोकर… Read More

आंबेडकरवादी कन्नड़ अभिनेता चेतन की ‘नागरिकता’ केंद्र सरकार ने रद्द कर दी

कन्नड़ अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता चेतन कुमार अहिंसा का ‘प्रवासी भारतीय’ (ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया, यानि ओआईसी)… Read More