सुप्रीम कोर्ट में जजों के चार पद खाली, अगस्त तक छह और जज हो जाएंगे रिटायर
देश की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय में आने वाले समय में गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। फिलवक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के चार [more…]
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कोलेजियम के 189 प्रस्तावों को दबा कर बैठी है सरकार
उच्चतम न्यायालय ने उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों की कोलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र की ओर से कार्रवाई में देरी पर [more…]
‘न्यायिक बर्बरता’ की संज्ञा पर तिलमिला गए कानून मंत्री!
26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद [more…]
‘न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बगैर संविधान खोखले वायदों के दस्तावेज से कुछ ज्यादा नहीं’
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमणियम ने कहा है कि प्रत्येक संस्थान के गौरव और चुनौती के अपने क्षण होते हैं। वर्तमान में चुनौती के क्षण हैं [more…]
चुनाव जीत कर सरकार बनाने से मनमानी का लाइसेंस नहीं मिल जाता कानून मंत्री जी!
भारत में लोकतंत्र है और चुनाव में कोई जीते कोई हारे इससे जीतने वाली पार्टी को यह लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वह संविधान और [more…]
पतन की पराकाष्ठा पर पहुंच गयी है न्यायपालिका: कपिल सिब्बल
उच्चतम न्यायालय उन मामलों को उठाने में विफल रहा है, जिनकी तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामलों में देरी हो रही [more…]
उच्चतर न्यायालयों में जारी है भाई-भतीजावाद का बोलबाला! इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की प्रस्तावित सूची पर भी उठे सवाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट के कॉलेजियम ने पिछले दिनों 31 नामों को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद एक बार फिर सिफारिशों में भाई भतीजावाद के साथ [more…]
वकील के हाईकोर्ट जज़ की शपथ के रास्ते में आ गया एक ‘डिस्को डांस’
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने जज के रूप में नियुक्ति के लिए पिछले साल वकील [more…]
साप्ताहिकी : ‘न्यू इंडिया’ में सुप्रीम कोर्ट
‘न्यू इंडिया’ में मीडिया के अधिकतर हिस्से ने नए हुक्मरानों के सामने पहले ही घुटने टेक दिए हैं, जिसके साक्ष्य 16 वीं लोक सभा चुनाव [more…]
ब्राह्मणवादी व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्पोरेट और भांड मीडिया के गठजोड़ के खिलाफ उतरेंगे अधिवक्ता
वाराणसी। बुधवार को यहां कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क में अनुसूचित जाति-जनजाति/पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के मौलिक अधिकारों पर हमला और अधिवक्ताओं की भूमिका विषय पर [more…]