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मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी का अपेक्षाकृत एक अत्यंत छोटे हाईकोर्ट मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद पर तबादला हुआ तो न केवल मद्रास हाईकोर्ट के वकीलों ने इसका सक्रिय विरोध किया बल्कि न्यायिक जवाबदेही और सुधार...

कल सोमवार को पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया और हरिद्वार में आयोजित तीन दिवसीय हेट कान्क्लेव (धर्म संसद) में मुसलमानों को निशाना बनाने और हिंसा और हत्या का आह्वान वाले नफ़रत भरे भाषणों पर चिंता व्यक्त की। https://twitter.com/AnasMallick/status/1475480787126571018?s=19 पाकिस्तान...

जब से जजों की कालेजियम प्रणाली से नियुक्ति हो रही है तब से ऐसे ऐसे जजों की नियुक्तियां हो रही हैं जो पूरी न्यायपालिका को अपनी अनर्गल टिप्पणियों से शर्मसार कर रहे हैं। एक बार उच्च न्यायालय में स्थायी...

नई दिल्ली। पीएमओ द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को बैठक में बुलाने का मसला बड़ा बनता जा रहा है। इसको लेकर न केवल विपक्षी दलों बल्कि पूर्व चुनाव आयुक्तों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त...

उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस एनवी रमना, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा लिए गए फैसलों पर ध्यान दिया और केंद्र सरकार और...

हमारे शीर्ष सत्ताधारी नेताओं, बड़े नौकरशाहों और योजनाकारों ने कुछ बेहद सुंदर और सकारात्मक शब्दों के अर्थ बदल दिये हैं। ये सकारात्मक की जगह बेहद नकारात्मक बन चुके हैं। यह सब मौजूदा सत्ताधारियों के दौर की कहानी नहीं है।...

मणिपुर के राज्यपाल 12 भाजपा विधायकों के लाभ के पद पर होने के आरोप में योग्यता की फाइल पर पिछले दस महीने से कुंडली मारकर बैठे हैं और कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। जबकि विधानसभा का कार्यकाल मात्र...

ब्राजील के एक सीनेटर ने औपचारिक रूप से एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें राष्ट्रपति जायर बोलसेनारो को कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में लापरवाही और नाकामी के लिए आपराधिक आरोप लगाए जाने की सिफारिश की गयी है। रिपोर्ट में...

बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मामले में ममता सरकार की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विनीत सरन और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने चुनाव के बाद हिंसा...

उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्यों को मंहगाई भत्ता खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पत्र दिनांक 01 जून, 2020 के द्वारा बन्द कर दिया गया है। इससे उन्हें 50 प्रतिशत आर्थिक क्षति हुयी। उन्हें मिलने वाले वाहन भत्तों को भी उप्र...