Sunday, October 17, 2021

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बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस

बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मामले में ममता सरकार की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विनीत सरन और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने चुनाव के बाद हिंसा...

यूपी में राज्य उपभोक्ता आयोग के न्यायिक सदस्यों के मंहगाई और अन्य भत्तों पर रोक

उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्यों को मंहगाई भत्ता खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पत्र दिनांक 01 जून, 2020 के द्वारा बन्द कर दिया गया है। इससे उन्हें 50 प्रतिशत आर्थिक क्षति हुयी। उन्हें मिलने वाले वाहन भत्तों को भी उप्र...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के प्रावधानों को रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने जिला और राज्य उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले तीन प्रावधानों को रद्द कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने मंगलवार को उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020...

राजनीति के अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का रुख कड़ा

राजनीति के अपराधीकरण पर लंबे समय से बहस चल रही है। भारत निर्वाचन आयोग भी इस दिशा में कुछ न कुछ करता रहता है। अब चुनाव के हलफनामे में प्रत्याशी को अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों का विवरण देना अनिवार्य...

सवर्ण आयोग: अतीत के वर्चस्व की कायमी का नया शिगूफा

सोशल मीडिया पर हिमाचल प्रदेश में 2 अगस्त को सवर्ण आयोग गठित करने के लिए एक रैली के आयोजन की खबर को खूब साझा किया जा रहा था तो हम तक भी यह खबर पहुंची। अभी खबर पढ़ कर...

विकास दुबे एनकाउंटर मामले में जांच आयोग ने दी पुलिस को क्लीन चिट

जैसी की उम्मीद थी वैसी ही रिपोर्ट गैंगस्टर विकास दुबे मुठभेड़ मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच आयोग ने दी है। जांच आयोग ने पुलिस को क्लीन चिट दे दी है और एनकाउंटर...

सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक आयोग गठन करने की बंगाल सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के क्या दिन आ गये हैं?चीफ जस्टिस के पद पर जस्टिस एनवी रमना के बैठने के पहले कोर्ट में इधर तुषार मेहता किसी भी मामले में सरकार की और से खड़े होते थे और पीठ...

पेगासस मामले में पश्चिम बंगाल का जांच आयोग सक्रिय: अखबारों में दिया पब्लिक नोटिस

पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी का प्रकरण तूल पकड़ता जा रहा है। एक ओर इस पर उच्चतम न्यायालय और बाम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गयी है तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित उच्चतम न्यायालय के पूर्व जज...

राज्यसभा की एक ही सीट के लिए उपचुनाव क्यों, सीटें तो 8 खाली हैं!

पिछले छह-सात सालों के दौरान वैसे तो देश के हर प्रमुख संवैधानिक संस्थान ने सरकार के आगे ज्यादा या कम समर्पण करके अपनी साख और विश्वसनीयता पर बट्टा लगवाया है, लेकिन चुनाव आयोग की साख तो लगभग पूरी तरह...

नाबालिग यौन शोषण मामले में दिल्ली महिला कांग्रेस ने किया दिल्ली महिला आयोग का घेराव

‘महिला उत्पीड़न पर कुछ बोलो, स्वाति दीदी मुँह तो खोलो’ की तख्तियां लेकर कल दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष अमृता धवन के नेतृत्व में महिला कंग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली महिला आयोग के सामने धरना प्रदर्शन किया औऱ दिल्ली महिला आयोग की...
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700 शहादतें एक हत्या की आड़ में धूमिल नहीं हो सकतीं

11 महीने पुराने किसान आंदोलन जिसको 700 शहादतों द्वारा सींचा गया व लाखों किसानों के खून-पसीने के निवेश को...
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