रोहिणी आयोग ने ओबीसी की ‘उप-वर्गीकरण’ रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी

ओबीसी उप-वर्गीकरण आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब सरकार को फिर से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ढांचे को परिभाषित करना होगा। उप-वर्गीकरण के पीछे का विचार विभिन्न ओबीसी समुदायों के बीच आरक्षण लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना है। पिछड़े वर्ग के लिए तयशुदा 27 प्रतिशत आरक्षण को हर उप-समूह को उचित मात्रा में देने के लिए यह कवायद की गई है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट व्यापक रूप से राजनीतिक रूप से संवेदनशील होने की उम्मीद है, जिसका लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियों की चुनावी गणना पर सीधा असर पड़ेगा। रिपोर्ट की सामग्री अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। इसके बाद जाति जनगणना की मांग और तेज होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

इस वर्ष कुछ विधानसभा और अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले राजनीतिक गहमा-गहमी का एक और मुद्दा तैयार हो गया है। करीब छह साल तक 14 बार कार्यकाल विस्तार के बाद ओबीसी उप-वर्गीकरण आयोग ने सोमवार को अपने कार्यकाल के अंतिम दिन अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसके साथ ही गेंद अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पाले में चली गयी है। अब सरकार को तय करना है कि क्या वह मंडल आयोग द्वारा बनाए गए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ढांचे को फिर से परिभाषित करना चाहती है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि रोहिणी आयोग ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग ने अपनी सिफारिशों में क्या-क्या कहा है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हालांकि अटकलों की कोई कमी नहीं है। रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लेकर बहुत पहले से तरह-तरह की बातें कही जा रही हैं।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण की जांच के लिए गठित आयोग की लंबे समय से प्रतीक्षित रिपोर्ट आयोग के अंतिम कार्य दिवस सोमवार (31 जुलाई) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई। दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में चार सदस्यीय आयोग की नियुक्ति 2 अक्टूबर, 2017 को की गई थी और इसके कार्यकाल में 13 बार विस्तार प्राप्त हुआ ।

आयोग की स्थापना सकारात्मक कार्यवाही नीति में कथित विकृतियों को पहचानने के लिए की गई थी, जिसे ऐसी स्थिति के लिए अग्रणी के रूप में देखा गया था जिसमें कुछ जातियों ने ओबीसी के लिए 27% कोटा के तहत उपलब्ध लाभों के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था, और सुधारात्मक कार्रवाइयों का सुझाव देने का काम सौंपा गया था। 

आयोग की रिपोर्ट व्यापक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील होने की उम्मीद है, जिसका लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियों की चुनावी गणना पर सीधा असर पड़ेगा। रिपोर्ट की सामग्री अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है।

ओबीसी को केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में 27% आरक्षण मिलता है। ओबीसी की केंद्रीय सूची में 2,600 से अधिक प्रविष्टियाँ हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, एक धारणा ने जड़ें जमा ली हैं कि उनमें से केवल कुछ समृद्ध समुदायों को कोटा से लाभ हुआ है। इसलिए, एक तर्क है कि आरक्षण के लाभों का “समान वितरण” सुनिश्चित करने के लिए ओबीसी का “उप-वर्गीकरण” – 27% कोटा के भीतर कोटा – आवश्यक है।

यहां तक कि जब न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग इस मामले की जांच कर रहा था, अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने उप-वर्गीकरण बहस में हस्तक्षेप किया, और फैसला सुनाया कि 2005 में ‘ईवी चिन्नैया बनाम राज्य सरकार’ मामले में एक और पांच-न्यायाधीशों की पीठ का फैसला ‘आंध्र प्रदेश’ का पुनरावलोकन किया जाना चाहिए।

‘चिन्नैया’ ने माना था कि इन सूचियों में अन्य की तुलना में अधिक पिछड़ी जातियों या जनजातियों के लाभ के लिए एससी और एसटी के लिए कोटा के भीतर कोई विशेष उप-कोटा पेश नहीं किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का 2020 का फैसला ‘चिन्नैया’ को एक बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला ‘पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह’ मामले में पारित किया गया था, जिसमें अदालत ने 2006 के पंजाब कानून की वैधता की जांच की थी, जिसने एससी के भीतर उप-वर्गीकरण बनाया था, और आरक्षण की मांग की थी। कुछ चिन्हित जातियों के लिए एससी कोटा आधा।

आयोग को केंद्रीय सूची में शामिल ऐसे वर्गों के संदर्भ में ओबीसी की व्यापक श्रेणी में शामिल जातियों या समुदायों के बीच आरक्षण के लाभों के असमान वितरण की सीमा की जांच करना ”;ऐसे ओबीसी के भीतर उप-वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तंत्र, मानदंड, मानदंड और मापदंडों पर काम करना ”; और ओबीसी की केंद्रीय सूची में संबंधित जातियों या समुदायों या उप-जातियों या पर्यायवाची शब्दों की पहचान करने और उन्हें उनकी संबंधित उप-श्रेणियों में वर्गीकृत करने का कार्य शुरू करना था “।

इसकी स्थापना 3 जनवरी, 2018 को समाप्त होने वाले 12 सप्ताह के कार्यकाल के लिए की गई थी, लेकिन इसे बार-बार विस्तार दिया गया।

 30 जुलाई, 2019 को, आयोग ने सरकार को लिखा कि उसने “सूची में कई अस्पष्टताएं नोट की हैं… [और] उसकी राय है कि उप-वर्गीकृत केंद्रीय सूची तैयार होने से पहले इनमें स्पष्ट/सुधार किया जाना चाहिए”।

इस प्रकार, 22 जनवरी, 2020 को, संदर्भ की शर्तों में एक चौथा आइटम जोड़ा गया: “ओबीसी की केंद्रीय सूची में विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करना और किसी भी दोहराव, अस्पष्टता, विसंगतियों और वर्तनी या प्रतिलेखन की त्रुटियों में सुधार की सिफारिश करना।”

जुलाई 2019 के अपने पत्र में आयोग ने कहा था कि एक मसौदा रिपोर्ट तैयार है। नए संदर्भ शब्द जोड़े जाने के बाद, इसने ओबीसी की केंद्रीय सूची में समुदायों की सूची का अध्ययन करना शुरू किया।

आयोग ने नौकरियों और प्रवेशों में उनके प्रतिनिधित्व की तुलना करने के लिए विभिन्न समुदायों की जनसंख्या पर डेटा की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया, और 12 दिसंबर, 2018 को सरकार को पत्र लिखकर विभिन्न समुदायों की जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण के लिए बजटीय प्रावधान की मांग की। ओबीसी. हालांकि, 7 मार्च, 2019 को, लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से तीन दिन पहले, न्यायमूर्ति रोहिणी ने सरकार को पत्र लिखकर कहा, “हमने अब इस स्तर पर इस तरह का सर्वेक्षण नहीं करने का फैसला किया है।”

इससे पहले, 31 अगस्त, 2018 को तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की थी कि जनगणना 2021 में ओबीसी के लिए भी डेटा एकत्र किया जाएगा। लेकिन महामारी के कारण जनगणना में देरी हुई और सरकार ने यह नहीं बताया कि यह कब आयोजित की जाएगी।

इस बीच, ओबीसी समूह और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को छोड़कर लगभग सभी राजनीतिक दल जाति जनगणना की मांग करते रहे हैं। बिहार में, यहां तक कि भाजपा ने भी इस कदम का समर्थन किया है – बिहार विधानमंडल ने दो बार सर्वसम्मति से जाति जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित किया है। मंगलवार (1 अगस्त 23) को, पटना उच्च न्यायालय ने जाति सर्वेक्षण कराने के बिहार सरकार के फैसले को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया, जिससे राज्य में इस अभ्यास का मार्ग प्रशस्त हो गया।

2018 में, आयोग ने पिछले पांच वर्षों में ओबीसी कोटा के तहत 1.3 लाख केंद्र सरकार की नौकरियों और पिछले तीन वर्षों में विश्वविद्यालयों, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम और एम्स सहित केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में ओबीसी प्रवेश के आंकड़ों का विश्लेषण किया।

विश्लेषण से पता चला कि सभी नौकरियों और शिक्षा सीटों में से 97% ओबीसी जातियों के 25% के पास गई हैं, और इनमें से 24.95% नौकरियां और सीटें सिर्फ 10 ओबीसी समुदायों के पास गई हैं। 983 ओबीसी समुदायों – कुल का 37% – का नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में शून्य प्रतिनिधित्व पाया गया, और 994 ओबीसी उप-जातियों का भर्तियों और प्रवेशों में केवल 2.68% प्रतिनिधित्व था। हालाँकि, अद्यतन जनसंख्या डेटा की अनुपस्थिति के कारण यह विश्लेषण सीमाओं से ग्रस्त था।

आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में इस उम्मीद से किया गया था कि भाजपा सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के उप-समूहों को चिह्नित करके उनके बीच 27% केंद्रीय कोटा को बांटने को उत्सुक है। उप-वर्गीकरण के पीछे का विचार विभिन्न ओबीसी समुदायों के बीच आरक्षण लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना है। शिकायत यह रहती है कि मजबूत जातियां अपने अच्छे आर्थिक और शैक्षिक स्तर के कारण बेहतर प्रतिस्पर्धी क्षमताओं के दम पर कमजोर जातियों के हिस्से के आरक्षण लाभों को हड़प लेती हैं। हालांकि, उम्मीद की जाती है कि पिछड़े वर्ग के लिए तयशुदा 27 प्रतिशत आरक्षण का हिस्सा हर उप-समूह को उचित मात्रा में मिले। कई लोगों का मानना है कि यह कवायद समाज के ‘सबसे पिछड़े’ लोगों को लुभाने की भाजपाई रणनीति का ही हिस्सा है।

हालांकि, उप-वर्गीकरण का कोई भी प्रयास ओबीसी की ताकतवर जातियों का गुस्सा भड़का सकता है क्योंकि कुल 27% कोटे में उनका असीमित अधिकार है जो उप-जातियों के आधार पर हिस्सेदारी तय होने पर बहुत छोटे हिस्से तक सीमित हो जाएगा।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)