यूपी में दर्ज 6 एफआईआर को रद्द कराने मोहम्मद जुबैर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका में उन्होंने कोर्ट से अपने खिलाफ उत्तर प्रदेश [more…]
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अतिथि शिक्षक संघ ने आयोग में शिक़ायत करके नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के एनसीवेब और एसओएल यानी कि नॉन कॉलेजिएट वुमन एजुकेशन बोर्ड और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति [more…]
राज्यसभा की एक ही सीट के लिए उपचुनाव क्यों, सीटें तो 8 खाली हैं!
पिछले छह-सात सालों के दौरान वैसे तो देश के हर प्रमुख संवैधानिक संस्थान ने सरकार के आगे ज्यादा या कम समर्पण करके अपनी साख और [more…]
सेकुलरिज़्म को खतरा बताने वाले योगी को एक पल भी अपने पद पर बने रहने का नैतिक-संवैधानिक अधिकार नहीं: रिहाई मंच
लखनऊ। रिहाई मंच ने योगी आदित्यनाथ के उस बयान को देश पर मनुवादी व्यवस्था थोप कर दलितों और पिछड़ों को दास बनाने का षड्यंत्र बताया [more…]
हाथरस कांडः ऐपवा का प्रदेश भर में प्रदर्शन, कहा- यूपी पुलिस पर हो लीगल एक्शन
हाथरस की घटना को लेकर महिला संगठनों का गुस्सा और विरोध सड़कों पर अब भी जारी है। आज शुक्रवार को ऐपवा ने यूपी के तमाम [more…]
‘संवैधानिक कर्तव्यों से विमुख हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश’
उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने कहा है कि मैं अपनी न्यायपालिका से प्यार करता हूं और मैं अपने न्यायाधीशों से प्यार [more…]
सुप्रीम कोर्ट के स्टे के रहमोकरम पर जिंदा सीबीआई पर राजस्थान में बैन
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 6 साल पहले सीबीआई के गठन को ही असंवैधानिक ठहराते हुए उसे समाप्त करने को आदेश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने [more…]
संविधान का एक नियम यदि कोरोना की वजह से टल सकता है तो दूसरा क्यों नहीं?
कोरोना की आफ़त की वजह से यदि संविधान का अनुच्छेद 324 निलम्बित हो सकता है तो फिर इसी का अनुच्छेद 75(5) क्यों नहीं? अनुच्छेद 324 [more…]
सलमान खुर्शीद का सीजेआई को पत्र, पूछा- क्या न्यायिक व्यवस्था में कोई संकट है?
पूर्व कानून मंत्री और उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने चीफ जस्टिस बोबडे को पत्र लिखकर कहा है कि ऐसे कई जज हैं, [more…]
लखनऊ होर्डिंग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का विपक्ष ने किया स्वागत, अखिलेंद्र ने मांगा योगी से इस्तीफा
नई दिल्ली। होर्डिंग प्रकरण में जिस तरह से हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानते हुए होर्डिंग हटाने का निर्णय [more…]