न्यूजक्लिक केस में दिल्ली HC ने कहा- पंकज बंसल मामले में SC का फैसला UAPA पर लागू नहीं
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पंकज बंसल मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें ईडी को आरोपी को गिरफ्तारी के आधार के बारे में [more…]
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न्यूजक्लिक संस्थापक पुरकायस्थ ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा- चीन से ‘एक पैसा’ भी नहीं मिला
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर [more…]
न्यूज़क्लिक मामला: प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक [more…]
न्यूज़क्लिक गिरफ्तारी: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा-रिमांड आवेदन में गिरफ्तारी के आधार का खुलासा नहीं किया
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को उनके खिलाफ दर्ज यूएपीए मामले [more…]
न्यूज़क्लिक मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ की याचिका पर की सुनवाई
नई दिल्ली। न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने यूएपीए मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट [more…]
महिला वकीलों ने CJI को लिखा पत्र: कुछ समुदायों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करने वालों पर हो कार्रवाई!
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट वुमन लॉयर फोरम ने गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र याचिका भेजी है, जिसमें हरियाणा में [more…]
पुलिस असहमति को दबाने के लिए अवैध हिरासत का इस्तेमाल करती है, हाईकोर्ट के आदेश पर शिकायत दर्ज
दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर सोमवार को, गैरकानूनी निवारक हिरासत में रखे गए एक छात्र कार्यकर्ता ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। [more…]
दिल्ली हाईकोर्ट की चार पीठों में बहस के बाद भी ‘पीएम केयर्स फंड’ मामला लंबित
“मैंने 4 पीठों के समक्ष पीएम केयर्स फंड मामले पर बहस की है”- वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने दिल्ली हाईकोर्ट में रोस्टर में बदलाव के [more…]
‘संविधान के तहत हज संरक्षित’: दिल्ली हाईकोर्ट ने हज कोटा के सरकारी निलंबन पर रोक लगाई
केंद्र सरकार ने नियमों का हवाला देकर कई हज समूह आयोजकों (एचजीओ) का कोटा निलंबित कर दिया था। इनके जरिये तकरीबन 35 हजार मुस्लिम हज [more…]
अलवर फैसला लिंचिंग मामलों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत बताता है
भारतीय दंड संहिता के तहत गैर इरादतन हत्या और हत्या के बीच की पतली रेखा अंतहीन विश्लेषण का विषय है, लेकिन मॉब लिंचिंग के मामले [more…]