Tuesday, April 23, 2024

Disha Ravi

देश में असहमति के प्रति बढ़ती असहनशीलता लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा

न सिर्फ देश का सर्वोच्च न्यायालय,अनेक उच्च न्यायालय,अनेक समाचार पत्र,संविधान एवं न्यायिक क्षेत्र के  अनेक विशेषज्ञ, यहां तक कि दुनिया के विभिन्न देशों की मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध संस्थाएं यह मानती हैं कि भारत में...

अदालतों ने बजाई आजादी की घंटी

जब-जब हमारी उम्मीद टूटने लगी है, तब तब एक संकेत जरूर उभरा है कि व्यक्ति स्वातंत्र्य की सुरक्षा कोई गुम हुआ अभियान नहीं है। जब भारत पर विदेशियों का शासन था, तब भारत में यह विचार बहुत देर से...

न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के फैसले से हाई कोर्ट-सुप्रीम कोर्ट को लेनी चाहिए प्रेरणाः मुकुल रोहतगी

दिल्ली की एक अदालत द्वारा दिशा रवि को जमानत मामले में दिए गए 18 पन्नों के फैसले से जलजला आ गया है। अभी तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसले नज़ीर बनते रहे हैं और अधीनस्थ न्यायालय पर...

अंग्रेजों के सेडिशन कानून में बसती है बीजेपी की आत्मा!

सेडिशन, धारा 124A के अनेक मुकदमों में सबसे ताज़ा और विवादास्पद मुकदमा दिशा रवि का है, जिन्हें किसान आंदोलन 2020 के समर्थन में, एक टूलकिट को संपादित और सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार...

टूलकिट केस: सबूत न होने पर दिशा रवि को मिली जमानत

अभी दो दिन पहले ही उड़ीसा के एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि पुख्ता शक कभी भी सबूत की जगह नहीं ले सकता। इसी का अनुसरण करते हुए दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट कॉम्प्लेक्स के...

दिशा रवि की गिरफ्तारी के खिलाफ अध्यापकों ने उठाई आवाज, कहा- बिना शर्त हो रिहाई

जलवायु परिवर्तन पर सक्रिय देश के अध्यापकों ने दिशा रवि की रिहाई की मांग करते हुए एक बयान जारी किया है। टीचर्स अगेंस्ट द क्लाइमेट क्राइसिस बैनर के तहत अध्यापकों ने कहा है कि दिशा रवि को तुरंत और...

जुगुनुओं को कैद करता तानाशाह

इस बार 21-22 वर्ष की दिशा रवि को बिना किसी तरीके की सुनवाई के सीधे पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। दिशा पर देशद्रोह, राष्ट्र के खिलाफ बगावत और न जाने कैसे-कैसे संगीन आरोप मढ़े गए...

गोदी मीडिया फिर कटघरे में: दिल्ली हाई कोर्ट ने माना दिशा रवि मामले में तीन चैनलों ने की सनसनीखेज रिपोर्टिंग

मीडिया को रागदरबारी गाने के परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट से आए दिन पक्षपाती रिपोर्टिंग के लिए फटकार/लताड़ सुनने की आदत हो गई है। सुशांत मामले में रिपब्लिक टीवी, गोदी मीडिया को कोर्ट की फटकार हो या तबलीगी...

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सूरत चुनाव: मोदी राज में लोकतंत्र की सीरत और वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे की नीयत

   सूरत में जो हादसा हुआ है वह किसी भी सभी समाज और परिपक्व लोकतंत्र पर एक बदसूरत धब्बा है...