Disinvestment
ज़रूरी ख़बर
अडानी समूह पर ओसीसीआरपी की रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी पर भी उठे सवाल
नई दिल्ली। खोजी पत्रकारों के एक नेटवर्क, ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) के दस्तावेज़ स्टॉक हेरफेर के आरोपों पर ताज़ा जानकारी प्रदान करते हैं। जिसने भारत के शक्तिशाली अडानी समूह को हिलाकर रख दिया है और इसे...
पहला पन्ना
कांग्रेस ने पूछा- 350 करोड़ रुपये सालाना लाभ देने वाली कोनकोर को आखिर क्यों बेचना चाहती है सरकार?
Janchowk -
नई दिल्ली। कांग्रेस ने कोनकोर को बेचे जाने पर कड़ा एतराज जाहिर किया है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आज एक स्पेशल प्रेस कांफ्रेंस कर कहा है कि सरकार न तो रेलवे बेच सकती है और न ही कोनकोर,...
ज़रूरी ख़बर
6 लाख करोड़ रुपये जुटाने के लिए मोदी सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों से लेकर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन तक सब बेच देगी
केंद्र की मोदी सरकार देश में बुनियादी ढांचे से जुड़ी सरकारी संपत्तियों को बेचकर या उनमें विनिवेश करके करीब 6 लाख करोड़ रुपये जुटायेगी। इसके लिए देश के राष्ट्रीय राजमार्गों से लेकर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और गैस अथॉरिटी ऑफ...
पहला पन्ना
सरकारी कंपनियों की बिक्रीः कारपोरेट गणतंत्र बनाम लोकतंत्र
दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों के चारों ओर सीमेंट के कांटेदार अवरोध खड़े कर दिए गए हैं, कांटे के बाड़ लगा दिए गए हैं, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, और इन्हें पुलिस छावनी में तब्दील...
बीच बहस
विनिवेश: शौरी तो महज मुखौटा थे, मलाई ‘दामाद’ और दूसरों ने खायी
एनडीए प्रथम सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आरएसएस की निजीकरण की नीति के तहत सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में सरकारी हिस्सेदारी के विनिवेश को अपने शासन का नीतिगत आचरण बना लिया था। उस दौर में मारुति, बाल्को, आईपीसीएल समेत...
बीच बहस
वाजपेयी काल के विनिवेश का घड़ा फूटा, शौरी समेत 5 लोगों पर केस दर्ज़
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अलग बने विनिवेश (डिसइन्वेस्टमेंट) मंत्रालय ने कई बड़ी सरकारी कंपनियों को बेचने की मंजूरी दी थी। मंत्रालय के मुखिया के तौर पर अरुण शौरी को तब आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा था।...
ज़रूरी ख़बर
एलाआईसी नहीं, लोगों के जीवन का सौदा कर रही है सरकार!
चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 के बजट भाषण में एलान किया था कि एलआईसी का आईपीओ लाया जाएगा। इसके लिए सरकार...
ज़रूरी ख़बर
रेल, जहाज, स्कूल अस्पताल के बाद अब जंगलों का भी निजीकरण!
रेल, जहाज, स्कूल, अस्पताल के बाद देश के जंगल भी बिकेंगे। यह सोच है, देश के सबसे बड़े और प्रभावी थिंक टैंक नीती (एनआइटीआई) आयोग की। 2014 के बाद योजना आयोग को भंग कर बड़े जोर-शोर से देश का...
ज़रूरी ख़बर
बिकने के लिए तैयार हैं 23 सरकारी कंपनियां, सीतारमन ने कहा-नाम का खुलासा बाद में
निजीकरण का स्कूली नाम विनिवेश है। विनिवेश बेचने जैसा ग़ैर ज़िम्मेदार शब्द नहीं है। ख़ुद को काम करने वाली सरकार कहती है कि वह 23 सरकारी कंपनियों को बेचना चाहती है ताकि उनका उत्पादन बढ़ सके। वित्त मंत्री निर्मला...
ज़रूरी ख़बर
सोने का अंडा देने वाली मुर्गी एलआईसी को जबा करने की तैयारी
नए साल में एलआईसी फिर एक बार मुश्किलों में घिरी नजर आ रही है। मार्केट के बड़े-बड़े डिफॉल्टरों जैसे अनिल अंबानी की कंपनियों और डीएचएफएल के डूबने का असर एलआईसी पर अब दिखने लगा है।
एलआईसी ने मार्च में...
Latest News
AIPF (रेडिकल) ने जारी किया एजेण्डा लोकसभा चुनाव 2024 घोषणा पत्र
लखनऊ में आइपीएफ द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार, भाजपा सरकार के राज में भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ है और कोर्पोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ा है। घोषणा पत्र में भाजपा के विकल्प के रूप में विभिन्न जन मुद्दों और सामाजिक, आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया है और लोकसभा चुनाव में इसे पराजित करने पर जोर दिया गया है।
You must be logged in to post a comment.