Wednesday, April 17, 2024

Farmers Law

किसानों का गणतंत्र बनाम सुप्रीम कोर्ट की शरण में सरकार

26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का पर्व है। उस दिन किसानों ने तिरंगा फहराने और ट्रैक्टर रैली निकालने का निश्चय किया है। पर सरकार ने बजरिये अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में यह बात रखी है कि इस पर रोक...

न्याय की उल्टी व्यवस्था: कृषि कानून के पैरोकार बताएंगे किसान आंदोलन का हल!

केंद्र सरकार के प्रतिनिधि मंत्रियों और किसान यूनियन के नेताओं के बीच हुई तमाम बैठकों में केंद्र सरकार की ओर से लगातार कमेटी बनाने का प्रस्ताव किसानों को दिया गया, जिसे किसान लगातार खारिज करते आए थे। 8 जनवरी...

किसान नेताओं ने कहा- कानून संसद से बना है सुप्रीम कोर्ट से नहीं, जारी रहेगा आंदोलन

संयुक्त किसान मोर्चा ने कमेटी के सामने जाकर अपनी समस्या रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बताया गया है कि ये कमेटी सरकार की शरारत है, सरकार सुप्रीम कोर्ट के...

किसान आंदोलनः सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्यों की निष्पक्षता पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल

उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति के सदस्यों की निष्पक्षता को लेकर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं और उच्चतम न्यायालय की शुचिता पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कमेटी के चार में से तीन सदस्य पहले...

सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक के साथ ही बनाई कमेटी, सीजेआई ने कहा- नतीजे पर पहुंचना चाहती है अदालत

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने रोक लगा दी है। पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते...

कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक, चार सदस्यीय कमेटी का किया गठन

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तीनों कृषि क़ानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी। यह रोक अनिश्चतकालीन नहीं है, बल्कि अगले आदेश तक जारी रहेगी। मामले को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चार सदस्यीय कमेटी का गठन भी...

बलिदान और पाखंड के दोराहे पर खड़ा लोकतंत्र

पाखंड और बलिदान में जो अंतर नहीं कर पाते वो किसान अंदोलन को समझ ही नहीं  पाएंगे। यह आंदोलन जन चेतना का परिणाम है, जहां आम जनमानस ने अपने अंतरविरोधों और आकांक्षाओं को एक लंबे समय तक बाहरी विश्वास...

एमएसपी पर खरीद के लिए कॉरपोरेट को क्यों नहीं किया जा सकता है बाध्य?

45 दिन का धरना और नौ दौर की बातचीत भी सरकार को यह आभास नहीं दे सकी कि किसान आखिर चाहते क्या हैं? सरकार किसानों को यह तक न समझा पाई कि यह कानून कैसे किसानों की आय 2022...

किसान कानूनों पर चोरी और ऊपर से सीनाजोरी वाला रवैया अपना रही है मोदी सरकार

देश में किसान अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलन पर हैं और गोदी मीडिया सरकार के सुर में सुर मिला रहा है। सरकार को सही साबित करने में लगा है। रिपब्लिक भारत के अर्णब गोस्वामी, जी न्यूज के सुधीर...

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लोकतंत्र में चुनाव लघुता का पर्व और गर्व होता है, प्रभुता का पर्व और प्रसाद नहीं‎

लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा पर्व होता है, लोकतंत्र का पर्व। लोकतंत्र का पर्व असल में किस का पर्व...