किसान आंदोलन के छह महीने पूरे होने के बाद आखिर क्या है आगे का रास्ता?
ऐतिहासिक किसान आंदोलन जो पिछले 6 महीने से दिल्ली की सरहदों पर चल रहा है। 26 नवम्बर को जब किसान दिल्ली की तरफ कूच कर [more…]
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मई के पहले पखवाड़े में किसानों का संसद कूच का ऐलान
नई दिल्ली। किसान मई के पहले पखवाड़े में संसद मार्च आयोजित करेंगे। हालांकि अभी तारीख की घोषणा नहीं की गयी है। लेकिन उनका कहना है [more…]
ठेके की खेती में नहीं उतरने की घोषणा करने वाले अडानी का बेहद विशाल है कारोबारी साम्राज्य
कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच अडानी और अंबानी समूह चर्चा में हैं। कुछ दिन पहले अंबानी समूह की ओर [more…]
खरीदते नहीं, तो फॉर्चून ब्रांड के लिए क्या आसमान में गेंहू सरसों बोते हैं अडानी?
हार्दिक पटेल ने 12 दिसंबर को अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें पश्चिम रेलवे की एक ट्रेन इंजन अडानी के रंग में [more…]
देश को भुखमरी के रास्ते पर ले जाएंगे ने नए कृषि कानून!
क्या नए कृषि कानून केवल किसानों के लिए अहितकर हैं? शेष जनता का या कम से कम देश की आधी जनसंख्या का इससे कोई लेना [more…]
दाने-दाने को तरस रहे यूपी के ग़रीबों के हिस्से का अनाज बेचा जा रहा था एमपी की मंडी में
कोरोना महामारी के चलते उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को बांटने के लिए भेजा गया गेहूं बंटने की बजाय दूसरे प्रदेशों में बेचा जा रहा [more…]
13 करोड़ परिवारों को भूख, कुपोषण एवं अकाल से बचाने के लिए चिदंबरम का सुझाव
लॉक डाउन के चलते पैदा हुए आर्थिक हालात के चलते पहले से ही गरीबी रेखा के नीचे या कगार पर खड़े भारत के 13 करोड़ [more…]
भूख से तड़पते लोगों का पेट भरने के बजाय मोदी सरकार ने दी एफसीआई गोदामों में भरे चावल से सैनिटाइजर बनाने की मंज़ूरी
नई दिल्ली। जिस देश के पास खाने के लिए अनाज नहीं हो और जहां भूख से मौतें रोज़ाना की ख़बरों में शुमार हों। क्या वहाँ [more…]
सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा एक और खत; राशन के दायरे, मात्रा और अवधि को बढ़ाने की मांग की
नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर ज़रूरतमंदों को अगले छह महीने तक 10 किग्रा राशन मुहैया कराने की माँग [more…]
लोग भूखों मर रहे हैं! सरकार फिर भी नहीं खोल रही है अनाज से भरे भंडारों का दरवाजा
(सरकारी गोदामों के दरवाज़े खोलने में इतनी दिक्कत क्यों है? मौजूदा हाल में सरकार को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की परवाह करनी चाहिए या देश की [more…]