Friday, April 19, 2024

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जेएनयू में धरना-प्रदर्शन करने पर लगेगा 20 हजार का जुर्माना, परिसर से हो सकता है निष्कासन

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में किसी भी शैक्षणिक या प्रशासनिक भवन के 100 मीटर के दायरे में धरना, भूख हड़ताल या किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करने पर अब 20,000 रुपये तक का जुर्माना या दो सेमेस्टर...

वर्ष 2012 में भी ओरेकल पर लग चुका है 2 मिलियन डॉलर का जुर्माना

यह दूसरी बार है जब ओरेकल पर उसकी भारतीय सब्सिडियरी कंपनी द्वारा गलत कामों के लिए इस्तेमाल किए गए पैसों के कारण जुर्माना लगाया गया है। इस बार कंपनी पर एक भारतीय कंपनी को घूस देने का आरोप लगा है।...

रणजीत हत्याकांड में राम रहीम और चार अन्य को आजीवन कारावास, राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना

रणजीत सिंह हत्याकांड में अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम समेत 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। उम्रकैद की सजा के बाद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम का अब लंबे समय तक जेल में...

दूरदर्शन पत्रकार सुधांशु ने तीस साल बाद जीती कानूनी लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय पर लगाया एक लाख जुर्माना

(पत्रकारिता पेशे  के बारे में कई बार  कहा जाता है "यहां तो चराग तले अंधेरा है"। यानि जो  पत्रकार दिन रात दूसरों के हक के लिए लड़ते हैं वे खुद ही अन्याय के शिकार होते हैं, उन्हें उनका हक...

ब्रिटेन में रिपब्लिक टीवी पर 20 हजार पाउन्ड का जुर्माना

ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग रेग्युलेटर और ब्रिटेन के ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन्स (आफकाम) ने ब्रिटेन में रिपब्लिक भारत के संचालन के लाइसेंस का स्वामित्व रखने वाले वर्ल्डव्यू मीडिया नेटवर्क पर 20,000 पाउन्ड का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ‘पूछता है भारत’...

प्रशांत भूषण महात्मा गांधी बनें, लेकिन हम तो अंग्रेजों की तरह ही करेंगे दंडित!

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने अंतिम समय तक मनुहार की सीमा तक जाकर प्रशांत भूषण से बिना शर्त माफ़ी मांगने के लिए कहा था। जस्टिस अरुण...

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AIPF (रेडिकल) ने जारी किया एजेण्डा लोकसभा चुनाव 2024 घोषणा पत्र

लखनऊ में आइपीएफ द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार, भाजपा सरकार के राज में भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ है और कोर्पोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ा है। घोषणा पत्र में भाजपा के विकल्प के रूप में विभिन्न जन मुद्दों और सामाजिक, आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया है और लोकसभा चुनाव में इसे पराजित करने पर जोर दिया गया है।