अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, जिसे आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के रूप में जाना जाता [more…]
लातेहार। केंद्र सरकार ने 2006 में वन-भूमि पर निर्भर समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अन्य परम्परागत [more…]
रायपुर। आदिवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने के लिए यूपीए सरकार ने वनाधिकार मान्यता कानून 2006 FRA बनाया था। उसकी खुलेआम धज्जियां [more…]
