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कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को विधानसभा परिणामों की घोषणा के बाद मई में पश्चिम बंगाल में हुई महिलाओं और बच्चों की हत्या और बलात्कार से संबंधित मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी। कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस आईपी...

कथित लव जिहाद को लेकर गुजरात की विजय रूपानी सरकार द्वारा हाल ही में बनाये गये कड़े कानून गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 पर गुजरात हाईकोर्ट ने रूपानी सरकार को तगड़ा  झटका दिया है और कानून की कुछ धाराओं...

"अनुसूचित जनजाति तय करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। राज्य सरकार, संसद द्वारा जारी गजट अधिसूचना में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है। न ही इसमें कुछ बढ़ाया या घटाया जा सकता है।" उपरोक्त टिप्पणी करते...

आठ साल से उच्चतम न्यायालय के स्टे पर चल रहे सीबीआई पर मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पिंजरे का तोता सीबीआई को रिहा करो, सीबीआई केवल संसद को रिपोर्ट करने वाला...

उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम ने अंततः 22 महीने बाद उच्चतम न्यायालय में 9 नई नियुक्तियों की सिफारिश सरकार को भेजी है, जिसमें त्रिपुरा के चीफ जस्टिस अकील कुरैशी का नाम नहीं हैं। दरअसल तत्कालीन चीफ जस्टिस एसए बोबडे के कार्यकाल से ही नामों के...

इसरो जासूसी मामले में केरल हाईकोर्ट ने चार आरोपी अधिकारियों को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि कुछ संदिग्ध परिस्थितियों ने इसरो के वैज्ञानिकों की ओर इशारा करते हुए अधिकारियों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया।...

नूंह (मेवात)। हरियाणा के मेवात जिले में मनरेगा स्कीम का करीब 500 करोड़ का घोटाला सामने आया है। मरे हुए लोगों को मजदूर दिखाकर उन्हें उनसे कराए गए काम का भुगतान कर दिया गया। इस घोटाले में कई-कई गांवों...

सांसदों, विधायकों को उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद दो-दो पेंशन दिए जाने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस सुजाय पाल और जस्टिस अनिल वर्मा की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को...

बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार को उस जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें आरोप लगाया गया है कि 2019 में राज्य के अधिकारियों का इजरायल का अध्ययन दौरा पेगासस...

गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से निलंबित हुए डॉ. कफील खान की याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की एकल पीठ ने यूपी सरकार से पूछा है कि डॉ. कफील अहमद खान को चार साल से निलंबित क्यों...