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बोकारो। "एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी" कहावत उस वक्त चरितार्थ होती दिखी जब बोकारो जिले के सेक्टर चार स्थित सिटी सेंटर में अवैध रूप से निर्मित एक कार शोरूम को हटाने के दौरान शोरूम के प्रबंधन द्वारा वहां कार्यरत...

धनबाद में जज की संदिग्ध मौत पर उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस एन वी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। पीठ ने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मुकदमे के विचारण में अत्यधिक विलम्ब पर खेद व्यक्त किया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी विचाराधीन कैदी के रूप में जेलों में निरुद्ध रहते हैं। जस्टिस एसएस शिंदे और एनजे जमादार की खंडपीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में मांस के पूर्ण प्रतिबंध से जुड़े मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि लोकतंत्र का अर्थ केवल बहुसंख्यकों का शासन...

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर नंदीग्राम से भाजपा नेता सुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनावी याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस शंपा सरकार की एकल पीठ ने...

कुछ महत्वपूर्ण पदों या संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को पूरी वस्तु स्थिति (हकीकत) जानने के बाद भी बौद्धिक जुगाली करने की आदत होती है, भले ही उसके बाद कितना भी विवाद हो और अंतिम परिणाम शून्य हो। अब...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम सनेही घाट के एसएचओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया और यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि उनके खिलाफ उच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए गरीब नवाज मस्जिद को ध्वस्त करने का...

कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल से वरिष्ठता क्रम में जूनियर दो अन्य न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीवी संजय कुमार स्थायी चीफ जस्टिस बना दिए गये जबकि अज्ञात विवादित कारणों से जस्टिस राजेश बिंदल अभी...

न्यायपालिका को पवित्र गाय (होली काउ) माना जाता रहा है और आजादी के बाद से भले ही तत्कालीन प्रधानमन्त्री इंदिरा गाँधी के आपातकाल के दौरान प्रतिबद्ध न्यायपालिका की अवधारणा फलीभूत करने की राजनितिक कोशिशें की गयी हों पर उच्च...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में लाए गए धर्मांतरण कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवाब के लिए सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है। यह आदेश चीफ जस्टिस संजय...