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यूपी में अवैध निरुद्धि पर मिलेगा 25 हजार रुपये मुआवजा और दोषी अफसर को सजा
किसी व्यक्ति को अवैध निरुद्धि में रखने की शिकायत पर तीन माह में जांच होगी और आरोप सही पाए जाने पर पीड़ित को तत्काल 25 हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा। साथ ही दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही होगी।...
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ग्वालियर में 3000 जूनियर डॉक्टरों ने दिया सामूहिक इस्तीफा
Janchowk -
ग्वालियर में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर सामूहिक इस्तीफा दिया है। भोपाल जूनियर डॉक्टर ने आंदोलन जारी रखने का एलान किया है। जूडा ने मेडिकल से जुड़े दूसरे संगठनों के समर्थन का दावा भी किया। दूसरे राज्यों...
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मी लॉर्ड! चींटी मारने के लिए तोप चलाना कैसे सही हो सकता है?
दिल्ली हाईकोर्ट को लगा कि ‘राष्ट्रीय महत्व’ वाले ‘सेन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट’ को रोकना सही नहीं है और इसे अदालती दख़लन्दाज़ी के ज़रिये रोकने की माँग न सिर्फ़ अनुचित है, बल्कि ‘जनहित की दुहाई’ देने वाली धारणा का भी ‘बेज़ा...
बीच बहस
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पूछा- तो क्या आत्मनिर्भर भारत का अर्थ निजीकरण है?
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ को जमकर लताड़ लगायी और कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में जब अस्पताल में जगह नहीं है, श्मशान के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं, अस्पताल में ऑक्सीजन, आईसीयू की सुविधा तक उपलब्ध नहीं है और...
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया मानवाधिकार कार्यकर्ता स्टेन स्वामी को अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज एल्गार परिषद मामले में महाराष्ट्र के तलोजा जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता स्टेन स्वामी को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया है। अदालत ने महाराष्ट्र में जेल अधिकारियों को मानवाधिकार कार्यकर्ता स्टेन स्वामी...
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नारदा केस: केंद्र को एक और झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी टीएमसी नेताओं को अंतरिम जमानत
कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सालिसिटर जनरल तुषार मेहता की यह दलील नहीं मानी कि टीएमसी के चारों नेता बहुत प्रभावशाली हैं और यदि उन्हें जमानत दी जाती है तो वे नारदा स्टिंग मामले को प्रभावित...
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नारदा केस:जमानत पर रोक के आदेश वापसी पर आज सुनवाई
कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को नारदा घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए चार टीएमसी नेताओं की जमानत पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने की याचिका पर आज सुनवाई है। इसके बाद सीबीआई...
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से पूछा- कोरोना नियमों को तोड़ने पर क्यों नहीं दर्ज हुआ अमित शाह के खिलाफ एफआईआर?
कोरोना महामारी के दौर में अब विभिन्न उच्च न्यायालय सीधे मोदी सरकार और गृहमंत्री अमित शाह को घेरने लगे हैं। वास्तव में मोदी सरकार का इक़बाल खत्म होता दिख रहा है। अब मोदी सरकार के नीतिगत निर्णयों पर भी...
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केरल हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा- आरबीआई से हासिल लाभांश को गरीबों के लिए वैक्सीन पर क्यों नहीं खर्च करते?
मोदी सरकार का इक़बाल खत्म होता दिख रहा है। अब मोदी सरकार के नीतिगत निर्णयों पर भी हाईकोर्ट सवाल उठा रहे हैं। कोविड महामारी जो न करा दे। यह तो किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि हाईकोर्ट...
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नारदा घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई से क्यों भाग रही है सीबीआई?
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 21 मई के आदेश के खिलाफ अपील में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें निर्देश दिया गया था कि नारद मामले के चार टीएमसी नेताओं को न्यायिक हिरासत में जेल...
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AIPF (रेडिकल) ने जारी किया एजेण्डा लोकसभा चुनाव 2024 घोषणा पत्र
लखनऊ में आइपीएफ द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार, भाजपा सरकार के राज में भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ है और कोर्पोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ा है। घोषणा पत्र में भाजपा के विकल्प के रूप में विभिन्न जन मुद्दों और सामाजिक, आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया है और लोकसभा चुनाव में इसे पराजित करने पर जोर दिया गया है।
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