नॉर्थ-ईस्ट डायरीः केंद्र की मंजूरी के बिना ही मेघालय सरकार लागू करेगी वर्चुअल आईएलपी व्यवस्था
मेघालय में जन संगठन लंबे समय से इनर लाइन परमिट (आईएलपी) व्यवस्था लागू करने के लिए आंदोलन करते रहे हैं। अब तक केंद्र की मोदी [more…]
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एक देश एक कानून की सनक का क्या हाल होता है, उसकी मिसाल है नागरिकता बिल। जब यह कानून बनेगा तो देश के सारे हिस्सों [more…]