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झारखंड: स्कूलों के मध्याह्न भोजन की केंद्रीकृत किचन व्यवस्था फेल, पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग

रांची। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चार प्रखंडों- सादर, झिंकपानी, खुंटपानी और तांतनगर के सभी सरकारी विद्यालयों में केंद्रीकृत मॉडल के तहत मध्याह्न भोजन [more…]

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ग्राउंड रिपोर्ट: मूलभूत सुविधाओं से वंचित झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम गांव चुल्हापानी

रांची। झारखंड के लोहरदगा जिला मुख्यालय से लगभग 20 किमी दूर कुड़ू प्रखंड के सलगी पंचायत का अति पिछड़ा गांव है चुल्हापानी। झारखंड की गंगा [more…]

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ग्राउंड रिपोर्ट: पलामू के पीढ़े गांव के 54 आदिम जनजाति परिवारों को अगस्त महीने से नहीं मिला राशन

झारखंड। पलामू जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दक्षिण में है रामगढ़ प्रखण्ड के बांसडीह पंचायत का पीढ़े गांव। इस गांव में बसते हैं खतियानी आदिम [more…]

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झारखंड: सीएनटी एक्ट में थाना क्षेत्र की बाध्यता होगी खत्म, आदिवासियों में समर्थन के साथ विरोध के भी स्वर

रांची। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी सीएनटी (छोटानागपुर टेंडेंसी एक्ट) को अंग्रेजों ने आदिवासियों की जमीन की रक्षा के लिए 1908 में बनाया था। इस एक्ट [more…]

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झारखंड: लाटू और कुजरूम के आदिवासियों को विस्थापित कर बदहाली के दलदल में ढकेल रहा वन विभाग

पलामू। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की स्थापना टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद दिसंबर 2005 में की गई थी। जो संशोधित रूप में [more…]

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झारखंड की आदिवासी बेटी ने किया कमाल, जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता रजत पदक

रांची, झारखंड। आर्मेनिया के येरेवान में आयोजित जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का फाइनल 3 दिसंबर को हुआ, जिसमें झारखंड की अमीषा केरकेट्टा ने रजत [more…]

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राज्य

झारखंड का सिमरा जरा गांव तमाम मौलिक सुविधाओं से महरूम

झारखंड। राजधानी रांची से लगभग 100 किमी दूर है हजारीबाग जिला मुख्यालय और जिला मुख्यालय से लगभग 55 किमी दूर है बड़कागांव प्रखंड। और प्रखंड [more…]

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राज्य

सिलक्यारा सुरंग से निकाले गए झारखंड के 15 मजदूर 1 दिसंबर को पहुंच सकते हैं अपने घर

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रांची। 12 नवंबर यानी दीपावली की रात से उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित सिलक्यारा व डंडलगांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों में झारखंड [more…]

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ग्राउंड रिपोर्ट: बदहाली में जी रहीं गुमला की आदिम जनजातियां, बिचौलिए खा रहे सरकारी योजनाओं का पैसा

रांची। झारखंड के गुमला जिले में आदिम जनजातियां बदहाली में जीवन जीने को मजबूर हैं। इस जिले में आदिम जनजातियों की आबादी 16 हजार से [more…]

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राजनीति

पेसा कानून नहीं बनाने की वजह से केंद्र ने ओडिशा के फंड में की कटौती, झारखंड पर भी खतरा

रांची। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पेसा कानून (पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट) को बने 27 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस कानून के [more…]