Friday, March 29, 2024

judiciary

न्यायपालिका में आयी सड़न का आखिर क्या है निदान?

लोकतंत्र को खतरा, सवाल उठाने से नहीं सवालों पर चुप्पी और मूल मुद्दों को नजरअंदाज करने से है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कभी कहा था, "लोकतंत्र को बड़ा खतरा, लोक विमर्श को हतोत्साहित करने से है। जो विचार और...

मौजूदा और आपातकाल के दौर को छोड़ दें तो शेष में गौरवशाली रहा है न्यायपालिका का इतिहास

एक जमाना न्यायिक सक्रियता का हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट, जनहित के मुद्दे पर मुखर और आक्रामक थे। आज भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। एक जनहित याचिका अदालत में दायर होती है, जब उस पर अदालत...

सुप्रीम कोर्ट के ही हितों के खिलाफ खड़ा हो गया है उसका मौजूदा नेतृत्व

प्रशांत भूषण के ट्वीट को पढ़िए तो उसमें न्यायपालिका से एक शिकायत का भाव है, और वह भाव इसलिए है कि न्यायपालिका, आज जब सारी संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण होता दिख रहा है और वे सत्ता के अहंकारी, ढीठ,...

अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2(सी)(1) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, दायर तीन अपीलों में संविधान की मूल संरचना के खिलाफ बताया गया

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट प्रशांत भूषण के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की शुरुआत की है। यह कार्रवाई सीजेआई जस्टिस बोबडे के एक महंगी मोटरसाइकिल पर बैठ कर फोटो खिंचाने पर ऐसी टिप्पणी करने के संदर्भ में है जिसे अदालत...

ट्वीट पर प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मुकदमा

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में तीसरी बार न्यायालय के अवमानना की कार्रवाई शुरू की गई है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण और ट्विटर इंडिया के खिलाफ अदालत की...

विशेष लेख: राजनीतिक एजेंडा पूर्ति का उपकरण नहीं है पुलिस

गैंगस्टर विकास दुबे के मारे जाने के बाद, पुलिस के राजनीतिकरण और माफियाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पुलिस जो लम्बे समय से एक सुधार की आवश्यकता से जूझ रही है, को लेकर पुलिस...

संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों में नहीं है संविधान रक्षा की ‘रीढ़’!

आज पूरे देश की जनता के मन में यही सवाल है कि क्या न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के साथ मिल कर राग दरबारी गा रही है और आम आदमी या गरीब आदमी को न्याय मिलना दिन प्रति दिन और...

क्या राजनीति का अपराधीकरण रोकने की इच्छाशक्ति हमारे नेताओं में है ?

क्या सभी राजनीतिक दल अपराधियों को टिकट न देने और उनसे चुनाव में कोई सहायता न लेने पर संकल्पबद्ध हो सकते हैं ?  अगर नहीं तो अपराध पर ज़ीरो टॉलरेंस  और भय मुक्त समाज की बात करना बंद कर दें।  यूपी...

पतन की पराकाष्ठा पर पहुंच गयी है न्यायपालिका: कपिल सिब्बल

उच्चतम न्यायालय उन मामलों को उठाने में विफल रहा है, जिनकी तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामलों में देरी हो रही है। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने उस आदेश को अब तक प्रस्तुत नहीं किया...

आपातकाल की बरसी पर यूपी में फासीवाद का नंगा नाच

एक जनतांत्रिक देश में न्यायपालिका कानून के शासन को सुनिश्चित करके ताक़तवर राज्य से नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है। लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील के संदर्भ में हम ये लगातार देख रहे हैं कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट नागरिकों...

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ग्रेट निकोबार द्वीप की प्राचीन जनजातियों के अस्तित्व पर संकट, द्वीप को सैन्य और व्यापार केंद्र में बदलने की योजना

आज दुनिया भर में सरकारें और कॉर्पोरेट मुनाफ़े की होड़ में सदियों पुराने जंगलों को नष्ट कर रही हैं,...