Tag: judiciary

  • देश के न्यायिक इतिहास में कई बदतर मिसालें दर्ज कर गए जस्टिस बोबडे

    देश के न्यायिक इतिहास में कई बदतर मिसालें दर्ज कर गए जस्टिस बोबडे

    भारत के 47वें प्रधान न्यायाधीश पद से शरद अरविंद बोबडे सेवानिवृत्त हो गए हैं। 23 अप्रैल को उनके कार्यकाल का आखिरी दिन था। करीब 17 महीने पहले जब उन्होंने प्रधान न्यायाधीश का पदभार संभाला था, उस वक्त देश की सर्वोच्च अदालत की साख और विश्वसनीयता पर संदेह का जो धुंआ मंडरा रहा था वह उनके…

  • रक्षा सौदों में सरकार की तारनहार रही है न्यायपालिका

    रक्षा सौदों में सरकार की तारनहार रही है न्यायपालिका

    जिस तरह से उच्चतम न्यायालय ने राफेल सौदे में मोदी सरकार को क्लीन चिट दी और इसके पहले हुए बोफोर्स सौदे में कम से कम पांच अवसरों पर उच्चतम न्यायालय? दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को ख़ारिज कर दिया। इससे तो यही ध्वनि निकल रही है कि रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार पर न्यायपालिका का रुख नरम…

  • भारत स्वतंत्र देशों की सूची से ही बाहर हो गया

    भारत स्वतंत्र देशों की सूची से ही बाहर हो गया

    पिछले कुछ वर्षों से भारत के लिए गर्व करने वाले विषयों का अकाल सा पड़ा हुआ है और गरीबी, भूख, प्रेस स्वतंत्रता, मानव विकास सूचकांक आदि सभी रिपोर्टों में देश की स्थिति निरंतर दयनीय होती जा रही है। लेकिन अब ‘स्वतंत्र देशों की सूची से भी बाहर हो जाना हमारे देश के लिए काफी बड़ा…

  • सरल भाषा में फैसला देना हुआ गुनाह! न्यायिक अफसर को किया बर्खास्त, हाईकोर्ट से बहाली

    सरल भाषा में फैसला देना हुआ गुनाह! न्यायिक अफसर को किया बर्खास्त, हाईकोर्ट से बहाली

    क्या आप विश्वास करेंगे कि पंजाब  और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों के सीधी भर्ती के सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के अधिकारीयों के वार्षिक चरित्र पंजिका (एसीआर) में प्रतिकूल टिप्पणियाँ दर्ज़ करके उनका या तो कैरियर ख़राब कर दिया जाता है अथवा सेवा समाप्त कर दी जाती है। यह कार्य परिवीक्षा अवधि से लेकर वरिष्ठता के…

  • अदालत की अवमानना की गाईडलाइंस क्यों नहीं बनाती सुप्रीम कोर्ट!

    अदालत की अवमानना की गाईडलाइंस क्यों नहीं बनाती सुप्रीम कोर्ट!

    आजकल न्यायपालिका के फैसलों और न्यायाधीशों की कड़ी आलोचना सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर हो रही है। इनमें सामान्य जन के साथ विशिष्ट जन भी शामिल हैं। किसी को अनदेखा कर दिया जा रहा है तो किसी पर न्यायालय अवमान अधिनियम के तहत अवमानना कार्रवाई की अनुमति नहीं दी जा रही है तो किसी…

  • क्या लोवर ज्यूडिशियरी में ही फ्लर्ट करना गुनाह है?

    क्या लोवर ज्यूडिशियरी में ही फ्लर्ट करना गुनाह है?

    उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस राम सुब्रमण्यन की पीठ ने मध्य प्रदेश में जिला अदालत के एक पूर्व जज की अपील पर कहा कि न्यायपालिका में किसी जज के अपने विभागीय जूनियर अधिकारी के साथ ‘फ्लर्ट’ करना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। यौन उत्पीड़न के आरोपी जज…

  • कायरता ही सरकार की बन गई है बहादुरीः महुआ मोईत्रा

    कायरता ही सरकार की बन गई है बहादुरीः महुआ मोईत्रा

    संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चल रही है, जिसमें विपक्ष सरकार पर बुरी तरह हमलावर है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ‘घृणा और कट्टरता’ को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया और आरोप लगाया कि देश की न्यायपालिका और मीडिया को भी विफल कर दिया गया है। महुआ मोइत्रा ने…

  • न्याय देने में उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी: इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

    न्याय देने में उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी: इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

    देश में लोगों को न्याय देने के मामले में उत्तर प्रदेश पिछले साल की तरह एक बार फिर इस बार भी सबसे निचले पायदान पर यानी कि 18वें स्थान पर है। ये रैंकिंग 18 बड़े और मध्यम श्रेणी के राज्यों के लिए की गई है। उत्तर प्रदेश को 10 में से 3.15 अंक मिले हैं, जबकि महाराष्ट्र 5.77 अंक लाकर नंबर वन रहा है।…

  • न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के प्रति चिंतित है बॉम्बे हाई कोर्ट

    न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के प्रति चिंतित है बॉम्बे हाई कोर्ट

    बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को एनसीपी के नेता एकनाथ खडसे की याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि अगर न्यायपालिका और जांच एजेंसियां जैसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई स्वतंत्र रूप से काम करने में विफल रहती हैं तो यह लोकतंत्र के लिए ख़तरा है। अब उच्चतम न्यायालय तो…

  • अर्णब चैटगेटः सरकार और न्यायपालिका में छाया चिरपरिचित सन्नाटा

    अर्णब चैटगेटः सरकार और न्यायपालिका में छाया चिरपरिचित सन्नाटा

    अब तो यह बात भी खुलकर सामने आ गई कि मोदी सरकार और रिपब्लिक चैनल में गहरी सांठगांठ है और टीआरपी घोटाले में गोस्वामी पर सरकार का वरदहस्त था। दरअसल रिपब्लिक टीवी को प्रसार भारती के स्वामित्व वाले डायरेक्ट-टू-होम सेवा, डीडी फ्री डिश पर गैर कानूनी रूप से प्रसारित किया गया है। रिपब्लिक टीवी ने…