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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भरोसा था चुनाव हारने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला होगा और वे चुनाव परिणाम पलट देंगे पर सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के कोर्ट ने...

अनिल अंबानी को एक बार फिर न्यायपालिका से फौरी राहत मिली है। अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आर.कॉम) और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (आरटीएल) द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) में अपने खातों को...

बीता साल इतनी निराशा से भरा था कि किसी ने शायद ही उम्मीद की होगी कि वह जाते-जाते लोकतंत्र को जगा कर जाएगा। भारत की हालत यह है कि सरकार की सारी संस्थाएं सत्ताधारी पार्टी की शाखा में तब्दील...

जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की स्थिति बहुत गम्भीर है। बात सिर्फ आलोचना की नहीं है बल्कि न्यायपालिका के शीर्ष पर बैठे विद्वान एवं माननीय न्यायमूर्तियों के लिए गम्भीर चिंता और मनन का विषय है कि क्या कार्यपालिका कोर्ट के निर्णयों...

महाराष्ट्र विधानसभा में रिपब्लिक टीवी के एडिटर-एंकर अर्णब गोस्वामी के खिलाफ लाए गए विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव पर विधायिका और न्यायपालिका के बीच संवैधानिक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। महाराष्ट्र के दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पास हुआ...

पलासी की निर्णायक लड़ाई में, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर जमा लिए और अपना शासन कायम कर लिया, हार लड़ाई के मैदान में नहीं, बल्कि एक सेनापति की दगाबाजी के कारण हुई। इसी तर्ज...

पिछले दिनों अंग्रेजी में लिखने-पढ़ने और बोलने वाले बड़े लेखक का एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू सुन रहा था। उन्हें महानगरीय समाज के भद्रलोक में बड़ा लोक-बुद्धिजीवी (पब्लिक-इंटैलेक्चुअल) माना जाता है। यह इंटरव्यू कुछ महीने पहले का था...

26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न्यायपालिका की ‘निष्पक्ष आलोचना’ और ‘परेशान करने वाली प्रवृत्ति’ की बात की, जो...

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमणियम ने कहा है कि प्रत्येक संस्थान के गौरव और चुनौती के अपने क्षण होते हैं। वर्तमान में चुनौती के क्षण हैं जब न्यायपालिका का एक संवैधानिक कर्तव्य है कि वे संवैधानिक स्वतंत्रता के प्रति सचेत...

पूरे देश में आम हो या खास सभी में यह भावना बलवती होती जा रही है कि मोदी सरकार के प्रति न्यायपालिका का रुख काफी लचीला है और वर्ष 2014 के बाद विशेषकर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रवादी मोड में फैसला...