सीबीआई का ऊंट अब उच्चतम न्यायालय के पहाड़ के नीचे आ गया है। सीबीआई द्वारा 542 दिनों की अत्यधिक देरी… Read More
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केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोगों का न्यायिक व्यवस्था में बहुत कम विश्वास है, अगर… Read More
आंध्र प्रदेश में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच ठनी हुई है। आंध्र प्रदेश के नौकरशाहों को उच्च… Read More
हमारा संविधान कहता है कि ‘जब तक किसी व्यक्ति पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध नहीं… Read More
एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (सीजेएआर) ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के एक… Read More
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन करने के चलते यूएपीए (ग़ैरक़ानूनी गतिविधि निरोधक क़ानून, 1967) के तहत… Read More
वर्ष की शुरुआत में ट्रांस्पेरेन्सी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन पर्सेप्शन्स इंडेक्स- 2020 में भारत को 180 देशों की सूची… Read More
मीडियापार्ट, फ्रांस की एक खोजी पत्रिका है जिसने राफेल के सौदे पर पहली बार घोटाले का संकेत… Read More
चीफ जस्टिस एनवी रमना ने स्पष्ट कर दिया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा… Read More
“कोविड-19 महामारी के कारण पूरी दुनिया के सामने आ रहे ‘अभूतपूर्व संकट’ को देखते हुए, हमें आवश्यक… Read More