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हरिद्वार में मीट बैन पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा- अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक नहीं, मौलिक अधिकार का है यह मामला

क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में 72.6 फीसदी आबादी मांसाहारी है। कुल मिलाकर, 70 फीसदी भारतीय… Read More

केंद्र को बड़ा झटका! सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया सहकारी संस्थाओं से जुड़ा 97वां संविधान संशोधन

उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को तगड़ा झटका देते हुए संविधान में 97 वें संशोधन के भाग IXB को रद्द कर दिया, जो… Read More

त्वरित सुनवाई बंदी का मौलिक अधिकार, अच्छे इंसान थे स्टेन स्वामी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मुकदमे के विचारण में अत्यधिक विलम्ब पर खेद व्यक्त किया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी… Read More

चुनी गयी सरकार को भी संविधान की कसौटी पर कसा जाना जरूरी: जस्टिस चंद्रचूड़

उच्चतम न्यायालय के जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने शनिवार 17 जुलाई 21 को एक बार पुनः दोहराया कि… Read More

सीजेआई रमना ने केंद्र से पूछा- आखिर क्यों जरूरी है आजादी के 75 साल बाद राजद्रोह कानून?

उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने… Read More

न्यायाधीशों को राजाओं की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट को हिदायत दी है कि राजाओं जैसा व्यवहार न करें। बार-बार अफसरों को तलब… Read More

न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता:चीफ जस्टिस

चीफ जस्टिस एनवी रमना ने स्पष्ट कर दिया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा… Read More