Tag: justice
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पहले संज्ञान लिया होता तो श्रमिकों की इतनी दुर्दशा नहीं होती! योर आनर
उच्चतम न्यायालय का हृदयपरिवर्तन हो गया है और आज उच्चतम न्यायालय स्वयं को प्रवासी मजदूरों का हितैषी बता रहा है। शहरों से मजदूरों के पलायन को लेकर उच्चतम न्यायालय में दाखिल पांच जनहित याचिकाओं और अपीलों को खारिज करने के बाद आज उच्चतम न्यायालय देश को विश्वास दिलाना चाहता है कि उसने इस मामले में…
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क्या किसी योजना के तहत रोकी गयी थी जस्टिस विक्रमनाथ के आंध्रा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनने की फाइल?
उच्चतम न्यायालय में मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए के लिए दो नामों की चर्चा विधिक (लीगल) क्षेत्रों में चल रही है। इसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्न और गुजरात हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विक्रमनाथ का नाम शामिल है।जहाँ जस्टिस बीवी नागरत्न उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ईएस वेंकटरमैया की पुत्री…
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चीफ जस्टिस केन्द्रित और रजिस्ट्री द्वारा संचालित अदालत है सुप्रीम कोर्ट: रिटायर्ड जस्टिस दीपक गुप्ता
उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता का मानना है कि उच्चतम न्यायालय के साथ समस्या यह है कि यह एक मुख्य न्यायाधीश केंद्रित अदालत है और मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा संचालित है। हालाँकि रोस्टर के मालिक चीफ जस्टिस हैं पर रोस्टर तय होने के बाद इसे क्रियान्वित करने की पूरी जिम्मेदारी रजिस्ट्री की हो जाती है।…
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गुजरात के 44 गणमान्य नागरिकों ने पत्र लिख कर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से की बेंच न बदलने की अपील
गुजरात के 44 गणमान्य नागरिकों ने गुजरात हाईकोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश को पत्र लिखा है। इस पत्र में कोविड-19 से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही बेंच में बदलाव पर निराशा जताई गई है। नागरिकों ने लिखा है कि हम समझते हैं कि बेंच में बदलाव आपके अधिकार क्षेत्र का मामला है लेकिन बेंच…
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बदल दी गई छापा मारने वाले गुजरात हाईकोर्ट के जजों की बेंच
नई दिल्ली। आखिरकार वही हुआ, जिसका डर था। 28 मई को गुजरात के चीफ जस्टिस ने नया आदेश निकालकर गुजरात हाईकोर्ट से जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस इलेश जे वोहरा की बेंच बदल दी है। नई बेंच में अब खुद गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेबी पर्दीवाला होंगे। इसके अलावा…
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सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के पीछे 21 वरिष्ठ वकीलों की चिट्ठी की अहम भूमिका
प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा पर स्वत:संज्ञान उच्चतम न्यायालय ने ऐसे ही नहीं ले लिया बल्कि कोविड -19 महामारी के मद्दे नजर प्रवासियों के सामने आने वाले संकट का संज्ञान लेने से एक रात पहले, 21 वरिष्ठ वकीलों ने भारत के चीफ जस्टिस एसए बोबडे को पत्र लिखकर अदालत के हस्तक्षेप की मांग की थी। 25 मई…