justice

कोरोना भूखा नहीं मारता। रोड पर बच्चे नहीं जनवाता । बाल मज़दूर नहीं रखता जो मां और बाप की गोद पाने की आस में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं और खाली पेट मर जाते हैं , घर पहुंचने से...

नई दिल्ली। रिटायर्ड जस्टिस मार्कण्डेय काटजू ने पीएम मोदी को देश में राष्ट्रीय सरकार गठित करने का सुझाव दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान के इंग्लैंड का उदाहरण दिया है जब वहां चर्चिल के नेतृत्व...

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अरुण मिश्रा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने पर उच्चतम न्यायालय के वकीलों में घमासान मच गया है। दरअसल वैचारिक लाइन पर उच्चतम न्यायालय के वकील अलग-अलग खेमों में बंधे हुए हैं।  सुप्रीम कोर्ट...

सेवा में रहते हुए राजद्रोह कानून के दुरुपयोग और बहुसंख्यकवाद के खिलाफ खुलकर बोलने वाले जस्टिस दीपक गुप्ता ने न्यायपालिका को बिना किसी लाग लपेट के जमकर उसके अधिकारों और कर्तव्यों को नये सिरे से याद दिलाया। जस्टिस गुप्ता...

कोल्हापुर के शाहू महाराज (26 जुलाई 1874 – 6 मई 1922) को छत्रपति और राजर्षि भी कहा जाता है। यह यक़ीन करना बेहद मुश्किल है कि ऐसा कोई राजा या सामंत सचमुच था जिसकी सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता उस दौर...

कोरोना काल में उच्चतम न्यायालय जिस तरह कार्य कर रहा है उससे वादकारी और वकील ही नहीं पूर्व न्यायाधीश भी क्षुब्ध हैं। भारतीय विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष इस पर खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि...

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को शहरों से घर वापस जाने के इच्छुक प्रवासी मज़दूरों की सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था के संबंध में केंद्र से अपना जवाब दाखिल करने को कहा। साथ ही उसने केंद्र से यह भी कहा कि...

इलाहाबाद/प्रयागराज। उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और मानवाधिकार संगठन पीयूसीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि किरण जैन ने एक हाईकोर्ट बार के नाम एक खुला पत्र जारी करके न्यायमूर्ति श्री सुधीर अग्रवाल द्वारा जारी किये गए उस पत्र का जवाब...

भले ही लॉक डाउन हो, लेकिन इस दौर में भी बिहार में दलितों-कमजोर समुदायों के हत्या-उत्पीड़न की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।19अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विक्रम पोद्दार और संतोष शर्मा के लिए न्याय की मांग चर्चित...

उच्चतम न्यायालय ने कल शीशे की तरह साफ कर दिया कि सरकार की बुद्धिमत्ता (विज्डम) के आगे उच्चतम न्यायालय की बुद्धिमत्ता के कोई मायने नहीं हैं। सरकार के निर्णयों/कार्यों में सुसंगत कानूनों का अनुपालन हो न हो, संविधान का...