सरकारी अर्थव्यवस्था की सेवा में कानून
भारतीय अपराध अधिनियमों में संशोधन के बाद इस विषय पर अनेक समीक्षाएं लिखी जा चुकी हैं। इसके अलावा इन सारे कानूनों को चुनौती देते हुए [more…]
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संविधान से छेड़छाड़ का खतरा टला नहीं है, आने वाले महीने लोकतन्त्र के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण
पिछले दिनों जब अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, तो उसके एजेंडा को लेकर देश में तरह तरह की आशंकाएं तैरने लगीं थीं। बहरहाल, [more…]
देशद्रोह पर लॉ कमीशन की रिपोर्टः कितना असल और कितना नकल
2016 में भारतीय कानून व्यवस्था में बेहद विवाद में रहने वाला 124ए यानी देशद्रोह के प्रावधान पर रिपोर्ट देने के लिए एक विधि आयोग का [more…]
देशद्रोह मामले पर लाॅ कमीशन की रिपोर्टः ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गये हजार दिन
प्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र का गीत ‘ये ग़म के और चार दिन, सितम के और चार/ ये दिन भी जाएंगे गुज़र, गुज़र गये हजार।’ 1990 के [more…]
राजद्रोह कानून: विधि आयोग ने की सजा अवधि बढ़ाने की सिफारिश, नये केस दर्ज करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकार
एक ओर केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देशद्रोह को अपराध बनाने वाली आईपीसी की धारा 124ए की समीक्षा [more…]
न्यायपालिका में वैदिक आरक्षण कब तक
अभी तक उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती आ रही है। यह कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम [more…]
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट की अनुमति के बगैर शिक्षा सेवा अधिकरण के गठन पर लगाई रोक
इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर एवं जस्टिस एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका पर शिक्षा सेवा अधिकरण की विधायी [more…]