गृह मंत्रालय की ताजा आधिकारिक घोषणा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वामपंथी उग्रवाद मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत गृह मंत्रालय...
राष्ट्रवादी मोड के बजाय संविधान सम्मत और कानून पर चलने वाली अदालतें न्याय करती हैं और ऐसी व्यवस्था देने से नहीं पीछे हटतीं, जिसमें सरकार और सत्तारूढ़ दलों के लिए अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो। ऐसा ही आदेश कोच्चि की...