Friday, March 24, 2023
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बजट 2023: कॉर्पोरेट को फायदा और आम जनता के लिए सिर्फ वायदा

एसआर दारापुरी -
लखनऊ। 2023 के आम बजट ने एक बार फिर से पुष्टि की है कि मोदी सरकार सप्लाई साइड इकोनॉमी यानी आपूर्ति पक्ष के अर्थशास्त्र की आर्थिक नीति के तहत काम कर रही है। इसलिए इस बजट ने सारा फायदा...
बीच बहस

सरकारी कंपनियों को कॉरपोरेट्स के हाथों चुपचाप सौंप देने का दस्तावेज है बजट

जेपी सिंह -
आपने अमिताभ बच्चन का यह गाना तो जरूर सुना होगा, ‘सोने के थाली में जेवना परोसा’। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट का यही हाल है, जिसमें विकास के नाम पर कारपोरेट्स की बहार आ गई है। मोदी सरकार...
पहला पन्ना 

बजटः मिडिल क्लास, छोटे कारोबारियों के हाथ खाली, कॉरपोरेट की जेब भरने का पूरा इंतजाम

गिरीश मालवीय -
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया था कि इस बार जो बजट पेश होगा, वैसा पिछले सौ साल में भी नहीं आया होगा। यह सदी का सबसे अच्छा बजट होगा, जो लोग इस उम्मीद में उनका एक घंटा...
ज़रूरी ख़बर

कृषि कानून और जियो मार्ट का रिश्ता क्या कहलाता है!

Janchowk -
केंद्र की मोदी सरकार किसानों की हितैषी होने का दावा तो करती है, लेकिन सितंबर महीने में सरकार द्वारा पारित तीन नये कृषि कानून कुछ और ही इशारा करते हैं। दरअसल, सरकार ने कृषि सुधार से संबंधित तीन कानून...
बीच बहस

ख़तरनाक चरण में पहुँच गया है कोरोना का फैलाव

रविंद्र पटवाल -
हमारे प्रधानमंत्री की इस बार की 8 बजे रात की घोषणा का असर जनता के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग गया है। जाना स्वाभाविक भी था। नोटबंदी और जीएसटी में देश देख चुका है।मध्यवर्ग ने जहाँ अपने अपने घर और...

Latest News

पहला पन्ना विशद कुमार -

मनरेगा में पारदर्शिता के बहाने लायी गई नयी तकनीक और नये नियम कहीं मनरेगा कानून को खत्म करने की साजिश तो नहीं

जब 7 सितंबर 2005 को नरेगा (राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना) की अवधारण लाई गई तो लगा कि केंद्र सरकार की इस महत्त्वाकांक्षी योजना से...

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