Tag: migrant
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प्रवासी मजदूरों के सवाल पर कांग्रेस की गुगली से सरकार क्लीन बोल्ड
कोरोना काल में मोदी सरकार कि लचर रीति नीति,मोदी के पहले ही कार्यकाल से नोटबंदी के बाद लगातार धराशायी अर्थव्यवस्था, सरकार का नगदी संकट, रिजर्व बैंक के रिजर्व से सरकारी खर्च निपटाने का प्रयास, महंगाई, बेरोजगारी ने कांग्रेस को अपने खोए हुए अस्तित्व को फिर से जीवित करने का ऐतिहासिक अवसर दिया है। कांग्रेस भी…
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क्या सोनिया का मास्टर स्ट्रोक है परदेश में फँसे ग़रीबों का रेल-भाड़ा भरने का फ़ैसला?
कोरोना संकट के दौरान परदेश में फँसे और पाई-पाई को मोहताज़ ग़रीब और प्रवासी मज़दूरों के लिए काँग्रेस की ओर से मदद का हाथ बढ़ाने की पेशकश से बीजेपी ख़ेमा सकपका गया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तो अपनी ही सरकार की नीति पर ज़ोरदार हमला किया है। बीजेपी की लद्दाख इकाई के अध्यक्ष…
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विशेष रिपोर्ट: पंजाब में 6 लाख से ज्यादा मज़दूरों ने दी घर वापसी की अर्ज़ी, पलायन से उद्योगपति परेशान
जालधंर। पंजाब से घर वापसी के लिए 6 लाख 10 हजार लोगों ने महज 3 दिन में आवेदन किए हैं और इनमें से 90 प्रतिशत प्रवासी मजदूर हैं। इस आंकड़े ने राज्य सरकार को तो चौंकाया ही है, औद्योगिक जगत की नींद बिल्कुल उड़ा दी है। पंजाब में इंडस्ट्री खोलने की सशर्त छूट दी गई…
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कांग्रेस का बड़ा फ़ैसला, प्रदेश कांग्रेस कमेटियाँ उठाएंगी मज़दूरों के ट्रेनों से घर वापसी का टिकट खर्च
(कांग्रेस ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है। उसने कहा है कि देश के कोने-कोने से अपने घरों को लौटने वाले मज़दूरों के टिकट का खर्चा वह ख़ुद उठाएगी। और इसके लिए उसने अपनी तमाम प्रदेश कमेटियों को ज़रूरी निर्देश भी दे दिए हैं। इस आशय का बयान आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जारी किया।…
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मोदी की प्राथमिकता में आख़िरी नंबर पर है कोरोना
लॉकडाउन 2.0 के आख़िरी दिन चलिए फूल-मालाओं की बारिश भी हो गयी। यह मोदी जी का तीसरा इवेंट था जिसे उन्होंने ख़ुद न कर सेना के ज़रिये संपादित करवाया। मोदी जी चाहते हैं कि घंटी-घड़ियालों और जहाज़ों के शोर में जनता और चिकित्साकर्मियों की आवाज़ें दब जाएं। लेकिन ये समस्याएँ इतनी बड़ी हैं कि दबाने…
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नई उम्मीद और नये संकल्प के साथ लौटें प्रवासी मज़दूर
हम घर जाना चाहते हैं ! प्रवासी मजदूर आज जहां कहीं भी हैं, ज्यादातर की मांग यही है। सवाल है कि उनके घर में स्थितियां कैसी हैं? अपने घर लौटकर आत्मसम्मान और गरिमा के साथ जीने के लिए उन्हें क्या करना होगा? झारखंड सरकार की घोषणा के अनुसार लॉकडाउन हटने पर कम से कम पांच…
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प्रशासनिक रूप से अक्षम है मोदी सरकार
नोटबन्दी से लेकर लॉक डाउन तक, सरकार ने अपनी प्रशासनिक अक्षमता के ही प्रमाण दिए हैं। निर्णय और नीतिगत विकलांगता तो मोदी सरकार के कई फैसलों में आप को दिख जाएगी पर अपने ही निर्णयों को प्रशासनिक रूप से लागू करने और कराने में यह बुरी तरह से अक्षम और असफल रही है। प्रशासनिक दृष्टिकोण…