Tag: MNREGA
मनरेगा को बर्बाद करने पर तुली मोदी सरकार
23 अगस्त 2005 को देश की संसद से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पास हुआ था, जिसका नोटिफीकेशन 5 सितम्बर 2005 को किया गया। इस [more…]
आखिर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए जगह देने से मोदी सरकार ने इंकार क्यों कर दिया?
देश की राजनीति में फर्जी डॉक्टर की डिग्री लिए तो कई नेता घूमते नजर आपको मिल जायेंगे लेकिन देश की राजनीति से लेकर दुनिया के [more…]
सरकार मनरेगा को विफल करने पर आमादा: रोजगार के सवाल पर बड़े जनांदोलन की जरूरत
रोजगार का अधिकार देश के हर नागरिक का स्वाभाविक जन्मसिद्ध अधिकार है और सरकारों को इसकी गारंटी करना चाहिए। युवा मंच और तमाम वाम लोकतांत्रिक [more…]
ग्राउंड रिपोर्ट : ‘केवाईसी कराने के फरमान से सरकार मनरेगा योजना को कॉफिन में लिटाकर ठोक रही कील’
चंदौली, उत्तर प्रदेश। देश में अमीर और गरीब के बीच अंतर को कम करने के लिए व हासिए पर पड़े गरीब-मजदूर वर्ग को गरीबी के [more…]
ग्राउंड रिपोर्ट: मनरेगा में केवाईसी कुछ और नहीं योजना को विकलांग बनाने की है तैयारी
चंदौली। उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल में स्थित भारत के अति पिछड़े जिले में शामिल चंदौली जनपद में मनरेगा (जॉब कार्ड धारक) मजदूरों की केवाईसी [more…]
ग्राउंड रिपोर्ट: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की चुनौती
मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें सभी सेक्टरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर भी [more…]
आधार से जोड़े जाने की शर्त के चलते 25 करोड़ में 30 फीसदी मजदूर हुए बेरोजगार
नई दिल्ली। 25 करोड़ मनरेगा मजदूरों में करीब 30 फीसदी मजदूर केंद्र की इस योजना के तहत किसी भी तरह के काम के लिए अक्षम [more…]
ग्राउंड रिपोर्ट: लोकसभा चुनाव- वोट में निर्णायक भूमिका निभाने वाले गरीब समुदाय को न पानी मिल रहा और न मनरेगा का बकाया
पुरुलिया (पश्चिम बंगाल)। “मैंने तो टीवी पर देखा था कि अब हर घर में पानी आएगा, लेकिन हमारे यहां तो एक पाइप लाइन भी नहीं आई [more…]
मोदी सरकार की मनरेगा मजदूरी की बढ़ोत्तरी “ऊंट के मुंह में जीरा”
रांची। पिछले दिनों मोदी सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा मजदूरी दर में 3 से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि करने की अधिसूचना [more…]
संसदीय समिति ने माना: बजट की कमी कर मनरेगा को ख़त्म करने की भाजपा सरकार की साजिश
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के वर्किंग पेपर नंबर 107 में ग्रामीण भारत में नागरिकों की क्रय शक्ति में नकारात्मक रुझान का जिक्र [more…]
