जीत के जोश में भी बरकरार है मोर्चे का होश
आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तीन कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की तो आंदोलकारी किसानों के चेहरे विश्वास और ख़ुशी से चमक [more…]
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कृषि कानून वापसी में छुपी है लोकतंत्र पर नये हमले की आशंका!
किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान और फासीवाद के खिलाफ संघर्षरत प्यारे देशवासियों। आज प्रधानमंत्री मोदी ने तीन कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया है। उन्होंने [more…]
चुनावजीवी बनाम आंदोलकारी किसानः लोकतंत्र के इस नए स्तंभ को पहचानें
आंदोलकारी किसानों ने केंद्र की मजबूत और अधिनायकवादी मोदी सरकार से कृषि के तीन काले कानूनों को वापस कराकर यह साबित कर दिया है कि [more…]
मोर्चे ने बताया पीएम की घोषणा को लोकतंत्र और संघीय व्यवस्था की जीत, कहा-कई मांगें अभी भी हैं लंबित
नई दिल्ली। तीन किसान-विरोधी, लोक-विरोधी और कॉर्पोरेट-समर्थक काले कानूनों को निरस्त करने के भारत सरकार के निर्णय के संबंध में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा आज [more…]
मोदी जी कानून वापसी तो ठीक है, 654 किसानों की मौत की कौन करेगा भरपायी?
भाजपा की प्रदेश सरकारें विशेषकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान सरकार ने एक नया चलन शुरू किया है। [more…]
प्रधानमंत्री के निर्णय का स्वागत करते हुए किसान मोर्चा ने एमएसपी और बिजली संशोधन बिल की मांग दोहराई
“संयुक्त किसान मोर्चा इस निर्णय का स्वागत करता है और उचित संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से घोषणा के प्रभावी होने की प्रतीक्षा करेगा। अगर ऐसा [more…]
बैकफुट पर आई मोदी सरकार, टेके किसानों के सामने घुटने
पूरा देश देख रहा है, पूरे देश के मेहनतकश, किसान, मजदूर, बैंक कर्मचारी, रेल कर्मचारी और अन्य तबके देख रहे हैं कि निर्वाचित निरंकुश सरकार [more…]
जीत गए किसान! केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। यह घोषणा आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने राष्ट्र संबोधन में की। इसी [more…]
श्री करतारपुर साहिब गलियारा फिर खुला, सियासी दलों में श्रेय लेने की होड़!
20 महीने से बंद श्री करतारपुर साहिब गलियारा बुधवार को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खुल गया। मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इसकी [more…]
ईडी निदेशक के कार्यकाल को सुप्रीम कोर्ट ने दिखायी लाल झंडी तो मोदी ने अध्यादेश के जरिये कर दिया सेवा विस्तार
उच्चतम न्यायालय अपने कई निर्णयों में व्यवस्था दे चुका है कि जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से करने [more…]
