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ज़रूरी ख़बर

विशेष अदालत का पीएमएलए के तहत संज्ञान लेने के बाद ईडी आरोपी को नहीं कर सकती गिरफ्तार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 मई) को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और उसके अधिकारी विशेष अदालत द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत का संज्ञान लेने [more…]

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राजनीति

तमिलनाडु: बैंक खाते में सिर्फ 450 रुपये, भाजपा नेता के इशारे पर ईडी ने दर्ज किया था मनी लॉन्ड्रिंग का केस

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नई दिल्ली। तमिलनाडु के दो किसान भाइयों पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और 5 जुलाई, 2023 को उन्हें समन भेजा [more…]

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मनी लॉन्ड्रिंग की आपराधिक साजिश हो तभी बनेगा पीएमएलए केस: सुप्रीम कोर्ट

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) पर सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला 29 नवंबर को आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत केस को लेकर [more…]

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राजनीति

सीआरपीसी की धारा 41ए पीएमएलए के तहत की गई गिरफ्तारी पर लागू नहीं होती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हिरासत को चुनौती देने वाली तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की याचिका को [more…]

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राजनीति

विशेष रिपोर्ट: पंजाब गैंगलैंड कैसे बना-1: ऑपरेशन ब्लू स्टार, मनी लांड्रिंग और नशे का कारोबार!

(पांच दरियाओं की धरती ‘गैंगलैंड’ में तब्दील हो रही है। बेहद त्रासद स्थिति है। कोई पुख्ता समाधान इसे रोकने के लिए सामने नहीं है। यकीनन [more…]

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संघीय ढांचे के खिलाफ है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बड़ी बेंच करे सुनवाई: कपिल सिब्बल 

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में 2002 के मनी लांड्रिंग एक्ट को गलत करार देते हुए कहा कि यह न केवल न्याय बल्कि [more…]

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राजनीति

बीजेपी कर रही है ईडी का इस्तेमाल: के. कविता

बीआरएस नेता के. कविता ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ईडी का [more…]

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राजनीति

धोखा, घपला, मनी लॉन्ड्रिंग और अडानी समूह का ढहता साम्राज्य

हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आए पूरा एक महीना हो गया पर अब तक अडानी समूह ने उस संस्था के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई तक शुरू [more…]

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कहां गया जीरो टालरेंस! पनामा पेपर्स की जांच बैठाए हुए 5 साल और प्रगति शून्य

मोदी सरकार ने सत्ता में आने पर भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस का दावा किया था पर आचरण उसके सर्वथा विपरीत है। 2016 में बहुचर्चित पनामा [more…]

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बीच बहस

देश में असहमति के प्रति बढ़ती असहनशीलता लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा

न सिर्फ देश का सर्वोच्च न्यायालय,अनेक उच्च न्यायालय,अनेक समाचार पत्र,संविधान एवं न्यायिक क्षेत्र के  अनेक विशेषज्ञ, यहां तक कि दुनिया के विभिन्न देशों की मानवाधिकार [more…]