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मणिपुर के तंगखुल नगा बहुल अंचल उखरूल में सभी नागरिक विवादास्पद सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) का तीव्र विरोध करते हैं, जो अशांत घोषित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों को व्यापक अधिकार प्रदान...

पिछले महीने मणिपुर में चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से राज्य में 15,240 लाइसेंसी हथियार जमा किए गए थे। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश अग्रवाल ने बताया: “अभी तक लगभग 58 प्रतिशत...

जिस समय नगालैंड में आम नागरिकों की सेना की गोलीबारी में हत्या के बाद जनाक्रोश चरम पर है, मोदी सरकार ने राज्य में अफस्पा को छह महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इसके बाद कांग्रेस ने गुरुवार को...

नगालैंड विधानसभा ने 20 दिसंबर को सर्वसम्मति से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) को निरस्त करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस महीने की शुरुआत में सुरक्षा बालों द्वारा 14 लोगों की जान लेने की घटना...

सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ़स्पा) एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा की वजह, एक दर्दनाक वाक़या है। नगालैंड में 4 और 5 दिसंबर की दरमियानी रात को सेना की 21 पैरा स्पेशल फोर्स ने आतंकवादी होने के शक...

हिन्दी के तीसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवियों में से एक सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, जिनकी कविताओं को उनकी असाधारण साधारणता के लिए जाना जाता है और जो कवि के तौर पर देश के जनसाधारण से इस हद तक सम्बद्ध थे कि...

अभी पिछले 4 दिसंबर 2021 दिन शनिवार को नगालैंड राज्य के भारत-म्यांमार के एक सीमावर्ती जिले मोन के ओटिंग गांव में 21असम पैरा मिलिट्री स्पेशल फोर्स के जवानों ने अफस्पा यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पॉवर एक्ट के तहत मिले...

न्यूयॉर्क। ह्यूमन राइट्स वॉच ने आज कहा कि नगालैंड में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा 14 नागरिकों की हत्या इस मांग को उजागर करती है कि भारत सरकार दमनकारी सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को तत्काल निरस्त करे। यह कानून...

"नगालैंड में कोयला खदान मजदूरों पर गोलियां चलाने से पहले सैन्य बलों ने उनकी पहचान सुनिश्चित नहीं की गई थी। और सीधे गोलियां चला दी।" - यह दावा राज्य के पुलिस महानिदेशक टी जॉन लॉन्गकुमार और कमिश्नर रोविलातो मोर...

नगालैंड के मोन जिले में शनिवार को असम राइफल्स द्वारा उग्रवाद विरोधी अभियानों के दौरान नागरिकों की हत्या की घटना ने छह दशक से अधिक पुराने सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम 1958 को वापस लेने की मांग को तेज...