भारत में कानूनी सहायता की खराब स्थिति
अप्रैल 2022 में, भारत के पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश यू.यू. ललित ने कर्नाटक में एक व्याख्यान के दौरान कहा था, “गरीबों को कानूनी सहायता का [more…]
अप्रैल 2022 में, भारत के पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश यू.यू. ललित ने कर्नाटक में एक व्याख्यान के दौरान कहा था, “गरीबों को कानूनी सहायता का [more…]
चीफ जस्टिस एनवी रमना ने शनिवार को कहा कि समानता की संवैधानिक गारंटी की सुरक्षा के लिए सभी के लिए समान न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक [more…]
“पुलिस स्टेशन मानवाधिकारों एवं मानवीय सम्मान के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। मानवाधिकारों के हनन और शारीरिक यातनाओं का सबसे ज्यादा खतरा थानों में है। [more…]