सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तीनों कृषि क़ानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी। यह रोक अनिश्चतकालीन नहीं है, बल्कि अगले आदेश तक जारी रहेगी। मामले को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चार सदस्यीय कमेटी का गठन भी...
हर बीतते दिन के साथ दिल्ली की सीमाओँ पर चल रहे किसान संघर्ष के असंख्य आयाम अब तक काफी खुल कर सामने आ चुके हैं और यह भी साफ है कि आने वाले दिनों में इसके और भी नये-नये...
कृषि कानूनों का विरोध देशव्यापी हो गया है। देश भऱ के किसानों ने आज ताली-थाली बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम का विरोध किया। किसानों ने कहा कि उन्हें अपने मन की बात करने की जगह...
भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ पूंजीवाद का संबंध उपनिवेश और औपनिवेशिक शक्ति के बीच के संबंध का रूप ले चुका है। पिछले तमाम वर्षों में गांवों में निवेश और गांवों से धन की निकासी के बीच भारी फ़र्क़...
जिस सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक नोटबंदी पर चुप्पी साधे रखी, जीएसटी के आधे-अधूरेपन पर कुछ भी कहने से गुरेज़ किया, खुद से राम मंदिर के मसले पर संविधान की मूलभूत भावना के विरुद्ध राय दी और धारा 370 को...
केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को लगातार मिलते समर्थन के बीच महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने भी समर्थन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। यह पत्र उन्होंने किसानों के भारत बंद के एक दिन...
नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया में 60 प्रतिशत से अधिक महिलाओं ने कभी इंटरनेट का उपयोग ही नहीं किया है। नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) की ताजा रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। एनएफएचएस के सर्वें के मुताबिक...
कल मोदी ने खुद वणिकों की एक सभा को संबोधित करते हुए कह दिया कि वे किसानों की भलाई के लिए जो कदम उठा रहे हैं, उनसे उद्योगपतियों के पंजे से अभी तक बचा हुआ कृषि क्षेत्र भी उनके...
अभी हाल ही में मोदी जी ने वाराणसी दौरे के समय अपनी सरकार द्वारा लाए कृषि कानूनों पर बात रखते हुए वाराणसी से अलग होकर बने चंदौली जिले के किसानों द्वारा काला चावल प्रजाति के धान की खेती के...
पौने दो सौ साल पुरानी लंदन की द इकोनॉमिस्ट (The Economist) ने अपने ताज़ा अंक में भारत पर एक लंबी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें कहा गया है कि नरेंद्र मोदी भारत में लोकतंत्र ख़त्म कर रहे हैं। दूसरी...