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ज़रूरी ख़बर
मध्य प्रदेश सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाने वाले NGT जज का तबादला, डैम साइट अतिक्रमण पर लगाया था जुर्माना
कलियासोत और केरवा डैम साइट अतिक्रमण पर मध्य प्रदेश सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाने वाले जस्टिस सुधीर अग्रवाल का राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की सेंट्रल बेंच से दिल्ली की मुख्य बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया है। शनिवार को...
पहला पन्ना
झारखंड में ‘पहाड़’ से भी मजबूत अवैध खनन के गिरोह, शासन-प्रशासन के लिए पत्थर माफिया बने ‘हीरा’
रांची। झारखंड के अलग राज्य बनने से पहले यानी सन् 2000 के पहले रेल मार्ग से बोकारो स्टील सिटी से रांची जाने के रास्ते में मुरी स्टेशन के बाद सिल्ली, कीता, गौतमधारा, गंगाघाट और टाटीसिलवे हाल्ट हैं। कीता हाल्ट...
राज्य
गणतंत्र या बुल्डोजर तंत्र: दिल्ली के निवासियों का सवाल?
Janchowk -
नए साल की कड़कड़ाती ठण्ड में दिल्ली के तुगलकाबाद के निवासियों को पुरातत्व विभाग (ASI) द्वारा 11 जनवरी को एक नोटिस मिला। नोटिस के अनुसार किले के आस-पास 100 मीटर के क्षेत्र को संरक्षित घोषित करते हुए वहां के सारे...
बीच बहस
धजवा पहाड़ मामले में आंदोलनकारियों को बड़ी सफलता, एनजीटी ने खनन को अवैध ठहराते हुए नुकसान के आकलन का दिया निर्देश
रांची। धजवा पहाड़ बचाने की मुहिम में शामिल आंदोलनकारियों को बड़ी जीत मिली है। आंदोलन के 139 वें दिन कोर्ट से न केवल पक्ष में फैसला आया है बल्कि संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार मिली है। धजवा पहाड़ बचाओ...
पहला पन्ना
पलामू: धजवा पहाड़ के अवैध खनन पर एनजीटी की फटकार के बाद प्रशासन आया हरकत में
पलामू/रांची। झारखंड के पलामू में स्थित धजवा पहाड़ के अवैध खनन मामले में आंदोलनकारियों को बड़ी सफलता मिली है। एनजीटी ने न केवल प्रशासन को फटकार लगाते हुए उससे रिपोर्ट मांगी है बल्कि उसने पूछा है कि आखिर अभी...
ज़रूरी ख़बर
रायगढ़ की कोयला खदानों में पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने पर एनजीटी ने लगाया जिंदल समूह पर 160 करोड़ का जुर्माना
Janchowk -
रायपुर/नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दो कोयला खनन कंपनियों - जिंदल पावर लिमिटेड (JPL) और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) पर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की तमनार तहसील की गारे IV-2/3 कोयला खदानों में पर्यावरण और स्वास्थ्य...
जंतर-मंतर
पिराना डंपिंग साइट मामले में एनजीटी ने लगाया गुजरात सरकार पर 75 करोड़ का जुर्माना
Janchowk -
अहमदाबाद। अहमदाबाद स्थित पिराना डंपिंग साइट को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने
वायु प्रदूषण का बड़ा कारण मानते हुए गुजरात सरकार को निर्देश दिया है कि "पिराना
डंपिंग साइट के हल के लिए सरकार Escrew एकाउंट में 75 करोड़ रुपये जमा कराए।"
एनजीटी...
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मध्य प्रदेश में बुरी तरह पिटे कमलनाथ ने ईवीएम की विसंगतियों पर उठाए सवाल
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करने के कुछ दिनों बाद, पार्टी की राज्य...
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