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झारखंड। केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के बजट में कटौती के साथ उसमें तकनीकी पेंच लगा दिया है। सरकार ने ऑनलाइन मोबाइल हाजिरी प्रणाली शुरू की है जिसके तहत नेशनल मोबाइल मॉनीटरिंग सॉफ्टवेयर (एनएमएमएस) द्वारा मज़दूरों की उपस्थिति दर्ज...

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) के तहत मिलने वाला रोजगार गांवों के मजदूरों के लिए रोजी-रोटी का सहारा है। कोविड काल में शहरों से भागकर गांवों में आए लोगों के लिए यह जिंदा रहने का सबसे बड़ा उपाय बना...

झारखंड। जब 7 सितंबर 2005 को नरेगा (राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना) की अवधारण लाई गई तो लगा कि केंद्र सरकार की इस महत्त्वाकांक्षी योजना से देश के ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों में रोजगार की गारंटी तय हो गयी है। इस योजना को 2 अक्टूबर 2005 को पारित कर...

2 फरवरी, मनरेगा दिवस पर पश्चिमी सिंहभूम ज़िले के सोनुआ प्रखंड के अनेक मज़दूरों ने पोड़ाहाट और लोंजो गावों में जनसभा कर मनरेगा पर हो रहे व्यापक हमलों पर चर्चा की। जनसभा के बाद मजदूरों ने प्रखंड कार्यालय जाकर...