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झारखंड: मनरेगा में लाई गई केंद्र सरकार की नयी तकनीक का भी भ्रष्टाचारियों ने निकाल लिया तोड़
झारखंड। केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के बजट में कटौती के साथ उसमें तकनीकी पेंच लगा दिया है। सरकार ने ऑनलाइन मोबाइल हाजिरी प्रणाली शुरू की है जिसके तहत नेशनल मोबाइल मॉनीटरिंग सॉफ्टवेयर (एनएमएमएस) द्वारा मज़दूरों की उपस्थिति दर्ज...
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फरवरी 2023 में मनरेगा के रोजगार में 7 करोड़ दिनों की कमी आई
ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) के तहत मिलने वाला रोजगार गांवों के मजदूरों के लिए रोजी-रोटी का सहारा है। कोविड काल में शहरों से भागकर गांवों में आए लोगों के लिए यह जिंदा रहने का सबसे बड़ा उपाय बना...
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मनरेगा में पारदर्शिता के बहाने लायी गई नयी तकनीक और नये नियम कहीं मनरेगा कानून को खत्म करने की साजिश तो नहीं
झारखंड। जब 7 सितंबर 2005 को नरेगा (राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना) की अवधारण लाई गई तो लगा कि केंद्र सरकार की इस महत्त्वाकांक्षी योजना से देश के ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों में रोजगार की गारंटी तय हो गयी है। इस योजना को 2 अक्टूबर 2005 को पारित कर...
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मनरेगा बजट में कटौती: मोदी सरकार का मज़दूर विरोधी चेहरा आया सामने
2 फरवरी, मनरेगा दिवस पर पश्चिमी सिंहभूम ज़िले के सोनुआ प्रखंड के अनेक मज़दूरों ने पोड़ाहाट और लोंजो गावों में जनसभा कर मनरेगा पर हो रहे व्यापक हमलों पर चर्चा की। जनसभा के बाद मजदूरों ने प्रखंड कार्यालय जाकर...
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AICCTU ने ऐप कर्मियों की मांगों को लेकर चलाया हस्ताक्षर अभियान, श्रमायुक्त को दिया ज्ञापन।
दिल्ली के लाखों ऐप कर्मचारी विषम परिस्थितियों और मनमानी छटनी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कम प्रति ऑर्डर रेट, अपर्याप्त इंसेंटिव्स, और लंबे कार्य समय के खिलाफ दिल्ली भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया। ऐप कर्मचारी एकता यूनियन ने बेहतर शर्तों और सुरक्षा की मांग करते हुए श्रमायुक्त कार्यालय में ज्ञापन दिया।
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