Estimated read time 1 min read
ज़रूरी ख़बर

जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में क्राइम सीन से छेड़छाड़, जांच से कोई निर्णायक सच्चाई सामने नहीं आ सकती: पूर्व जस्टिस ढींगरा

जस्टिस यशवंत वर्मा मामले से निपटने के तरीके की आलोचना करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस.एन. ढींगरा ने कहा कि पुलिस [more…]

Estimated read time 2 min read
राजनीति

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर नकदी के बारे में वीडियो और तस्वीरें प्रकाशित कीं;  बैठाई तीन सदस्यीय जांच

प्रयागराज। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शनिवार को अपनी वेबसाइट पर दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर से [more…]

Estimated read time 4 min read
ज़रूरी ख़बर

अगर कुछ नहीं हुआ तो कॉलेजियम की बैठक कैसे हुई और उसकी डिटेल रिपोर्टर को कैसे मिली?

आने वाले समय में पता चलेगा कि न्यायपालिका यशवंत वर्मा नोट कांड को दबा रही है अथवा कोई ठोस कार्रवाई भी करेगी। जांच के परिणाम सहित [more…]

Estimated read time 1 min read
बीच बहस

राहुल गांधी को गुल्लक देना मनोज परमार के लिए पड़ा भारी!    

हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है जहां एक बच्चे द्वारा अपनी गुल्लक में जमा राशि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी को [more…]

Estimated read time 1 min read
राजनीति

नोटबंदी-2 का निर्णय बताता है कि सरकार ने नोटबंदी-1 की खामियों से कुछ नहीं सीखा

8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे पहली नोटबंदी की गई थी, तब प्रधानमंत्री ने जनता से रूबरू होते हुए घोषणा की थी कि रात [more…]

Estimated read time 1 min read
ज़रूरी ख़बर

देवेंद्र फडनवीस के संरक्षण में पाकिस्तान और बांग्लादेश तक जाली नोटों का कारोबार: नवाब मलिक

0 comments

“मुख्यमंत्री रहते हुए देवेंद्र फडनवीस महाराष्ट्र में जाली नोटों का कारोबार कर रहे थे। उनके ही संरक्षण में पाकिस्तान और बांग्लादेश तक यह कारोबार हो [more…]

Estimated read time 1 min read
ज़रूरी ख़बर

मेरे शव को शासन को सौंप दिया जाए ताकि अंगों को बेचकर वह अपने कर्ज वसूल सके: एमपी के किसान का सुसाइड नोट

किसानों के आन्दोलन का 37 वां दिन है और अब तक सरकार के साथ सात दौर की वार्ता हो चुकी है। किसान तीनों नये कृषि [more…]

Estimated read time 1 min read
ज़रूरी ख़बर

नोटों का साइज बार-बार बदलने से बॉम्बे हाईकोर्ट नाराज, लगाई फटकार

अब इसे क्या कहेंगे कि नीतिगत मुद्दों पर जब न्यायपालिका जवाब तलब करती है तो रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) या चुनाव आयोग जवाब देने [more…]