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राजनीति में काल्पनिक आशंकाओं पर आधारित विवाद है एनआरसी
नई दिल्ली के इंडियन सोसाइटी आफ़ इंटरनेशनल लॉ में इसी 8 सितंबर को एक ‘जन पंचायत’ बैठी जिसमें असम में नागरिकता के सवाल पर भारत के कई प्रमुख पूर्व न्यायाधीशों और क़ानून जगत के विद्वानों ने हिस्सा लिया। विचार का विषय था नागरिकता को लेकर इस विवाद की संवैधानिक प्रक्रिया और इसकी मानवीय क़ीमत। वहां…
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मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं ट्रिब्यूनल: जस्टिस लोकुर
(असम में जारी एनआरसी की प्रक्रिया पर एक स्वतंत्र जन पंचाट गठित किया गया था। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस एपी शाह, राजदूत देब मुखर्जी, सुश्री गीता हरिहरन, डॉ. सईदा हमीद, प्रोफेसर मोनिरुल हुसैन और डॉ. फैजान मुस्तफा शामिल थे। पंचाट ने असम में एनआरसी से बाहर…
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असम का एनआरसी बताता है कथित घुसपैठ को लेकर कितना फर्जी था बीजेपी का प्रोपोगंडा
सूचना और ज्ञान के सार्वजनिक महत्व के मामलों में हिन्दी प्रदेश अभिशप्त हैं। मीडिया के ज़रिए इस प्रदेश को अ-सूचित रखा जाता है। आप हिन्दी के चैनलों और अख़बारों के कंटेंट का विश्लेषण कर सकते हैं। बल्कि ख़ुद ही चेक कीजिए तो अच्छा रहेगा। कश्मीर में इतनी बड़ी घटना हो गई मगर हिन्दी मीडिया की…
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क्या असम में बनेगा संघ के सपनों का पहला हिटलरी कंसंट्रेशन कैंप?
नई दिल्ली। असम में जारी एनआरसी की सूची से 19 लाख लोग अलग कर दिए गए हैं। यानी कि सरकार के मुताबिक सूबे में इतने लोग अवैधानिक रूप से रह रहे हैं। लेकिन यह संख्या अभी आखिरी नहीं है। इसमें अभी भी लोगों को अगर लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो वे…