बीबीसी डॉक्यूमेंट्री: सुप्रीम कोर्ट में बैन लगाने वाली याचिका खारिज
विवादों में रही बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर सर्वोच्च अदालत का अहम निर्देश सामने आया है। कोर्ट ने इस डॉक्यूमेंट्री पर पूरी तरह से बैन [more…]
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मुफ्त उपहार में केंद्र सरकार के टैक्स हॉलीडे, बैड लोन की छूट पर भी विचार किया जाना चाहिए : डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में कहा
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके)ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह केंद्र सरकार द्वारा विदेशी कंपनियों को टैक्स छूट देना, प्रभावशाली उद्योगपतियों के डूबे कर्ज [more…]
पीएम केयर्स फंड को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार
पीएम केयर्स फंड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर पीएमओ का सिर्फ एक पेज का जवाब दिल्ली हाईकोर्ट को पसंद नहीं आया और दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार [more…]
नॉर्थ ईस्ट डायरी: मई 2021 से अब तक असम पुलिस एनकाउंटर में 51 लोग मारे गए
मई 2021 से असम पुलिस द्वारा कई परिस्थितियों में कुल 51 लोग मारे गए हैं और 139 घायल हुए हैं, राज्य सरकार ने गुवाहाटी उच्च [more…]
ताजमहल पर विवाद और उसकी हक़ीकत
ताजमहल पर दायर पीआईएल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दी है। कानूनी जानकार, इस अजीबोगरीब जनहित याचिका का परिणाम जानते थे। अदालत [more…]
राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति पर फैसला सुरक्षित
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में आईपीएस ऑफिसर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ [more…]
फोन टैपिंग के कानून और प्रक्रिया पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से विस्तृत जवाब माँगा
देश भर में विशिष्ट व्यक्तियों और नागरिकों की जासूसी केवल पेगासस से ही नहीं की जा रही है बल्कि केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली नेटवर्क और यातायात [more…]
न्यायिक हस्तक्षेप से किसान आंदोलन खत्म कराने की कवायद
उच्चतम न्यायालय 16 दिसंबर को उस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे केंद्र [more…]
पीएम केयर्स फंड पर भी सुप्रीम कोर्ट की मुहर
पीएम केयर्स फंड पर उच्चतम न्यायालय ने भी आज अपनी मुहर लगा दी और मंगलवार को वह याचिका खारिज कर दी जिसमें पीएम केयर्स फंड से [more…]
मौजूदा और आपातकाल के दौर को छोड़ दें तो शेष में गौरवशाली रहा है न्यायपालिका का इतिहास
एक जमाना न्यायिक सक्रियता का हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट, जनहित के मुद्दे पर मुखर और आक्रामक थे। आज भी कमोबेश ऐसी ही [more…]