पीएम केयर्स फंड की कानूनी स्थिति पर, दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई चल रही है। उस सुनवाई में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि पीएम केयर फंड भारत के संविधान के अनुच्छेद...
प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office) ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि 'पीएम केयर्स' भारत सरकार का फंड नहीं है। क्योंकि इसका पैसा भारत सरकार के खजाने में नहीं जाता है। यह आरटीआई (RTI) के तहत नहीं आता है इसलिए...
यह समय ऐसे दृश्यों का सृजन कर रहा है जिनके बारे में किसी को भी संशय हो सकता है कि यह एक ही देश और काल में रचे गए हैं। सम्पूर्ण देश में कोविड-19 की दूसरी लहर का निर्मम...
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कोरोना की दूसरी लहर के भयंकर संक्रामक होने और प्रदेश को पुनः लॉकडाउन करने के मद्देनजर मोदी सरकार से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने और आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण तथा वैक्सीन के पर्याप्त डोज़...