पीएमएलए संशोधनों को बरकरार रखने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करेगा विपक्ष
पीएमएलए संशोधनों को बरकरार रखने के फैसले पर विपक्ष उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करेगा। यह जानकारी माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने दी [more…]
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क्या पीएमएलए बन गया है उत्पीड़न का औजार?
उच्चतम न्यायालय के जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सी.टी. रविकुमार की पीठ ने पीएमएलए की धारा 5, 8(4), 15, 17 और 19 के प्रावधानों की [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत ईडी की गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा
उच्चतम न्यायालय ने इस सवाल को खुला छोड़ दिया है कि क्या पीएमएलए में 2018 के संशोधन वित्त अधिनियम के माध्यम से लाए जा सकते [more…]
राजद्रोह कानून के साथ यूएपीए, पीएमएलए, एनएसए का भी हो रहा दुरुपयोग
भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धारा 124ए के तहत राजद्रोह के मामलों पर रोक लगाने का उच्चतम न्यायालय का आदेश वास्तव में ऐतिहासिक है। उच्चतम न्यायालय [more…]
बेतहाशा इस्तेमाल से पीएमएलए का कानून कमज़ोर होगा: सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम के बेतहाशा [more…]
देवास मल्टीमीडिया मामले में ईडी की किरकिरी, पीएमएलए अपीलीय ट्रिब्यूनल ने मामले को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को वापस भेजा
निदेशालय (ईडी) की कार्रवाइयां जैसे-जैसे बढ़ती जा रही हैं वैसे-वैसे ईडी की लचर कार्यप्रणाली भी सामने आती जा रही है। जिसका नतीजा यह है कि [more…]
पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करने वाले जज गौर बने पीएमएलए ट्रिब्यूनल के चेयरमैन
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट से पी चिदंबरम की जमानत को खारिज करने वाले जज सुनील गौर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडरिंग एक्ट (पीएमएलए) ट्रिब्यूनल का [more…]