Tuesday, October 26, 2021

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Public Sector

निजीकरण के विरोध में उतरा जनरल इंश्योरेंस इंप्लाइज एसोसिएशन

जनरल इंश्योरेंस इंप्लाइज आल इंडिया एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री के एक वेबिनार के जवाब में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्पष्ट रूप से सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने की नीति का विरोध किया है। एसोसिएशन ने कहा कि भारत के पूंजीपतियों और...

विपक्ष किसान-किसान चिल्लाता रहा, मोदी कॉरपोरेट-कॉरपोरेट जपते रहे

कल 10 फरवरी को भी तमाम विपक्षी दलों के नेता लगातार किसान-किसान चिल्लाते रहे और जब जवाब देने की बारी आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉरपोरेट-कॉरपोरेट जपने लगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कॉरपोरेट को देश समाज...

सरकारी कंपनियों को कॉरपोरेट्स के हाथों चुपचाप सौंप देने का दस्तावेज है बजट

आपने अमिताभ बच्चन का यह गाना तो जरूर सुना होगा, ‘सोने के थाली में जेवना परोसा’। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट का यही हाल है, जिसमें विकास के नाम पर कारपोरेट्स की बहार आ गई है। मोदी सरकार...

देश की बड़ी आबादी को खाना मयस्सर नहीं और ‘नीरो’ मोर को दाना चुगा रहा है!

देश गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। देश के हालात पर कुछ लिखना, कहना और विमर्श करना भी कठिन होता जा रहा है। एक अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है, जो राष्ट्रीय चिंतन और राष्ट्रीय हितों के संरक्षण एवं संवर्धन...

घर के गहने-बर्तन बेचकर बनेंगे पांच ट्रिलियन इकोनॉमी

गांव में एक कहावत है, “भले घर जल गया, बच्चों ने फायर ब्रिगेड तो देख लिया।” मोदी सरकार का भी वही हाल है। सरकार एक साथ 26 सरकारी कंपनियां बेच रही है, ताकि एनआरसी कराने, डिटेंशन कैंप बनाने जैसे...

स्लैब में बदलाव कर बिजली दरों में बढ़ोत्तरी की तैयारी, वर्कर्स फ्रंट ने जताई नाराजगी

आगरा। बिजली दरों के स्लैब में बदलाव कर उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डालने की योगी सरकार की कवायद पर वर्कर्स फ्रंट ने नाराजगी जताई है। फ्रंट के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर दुर्गा प्रसाद ने कहा कि पब्लिक सेक्टर की राज्य...

एक डरा-सहमा समाज बनाने का एजेंडा

तकरीबन पौने छह साल के अपने कार्यकाल में मोदी सरकार का भारत की जनता, समाज और उसके लोकतांत्रिक ढांचे पर अब तक का यह सबसे बड़ा हमला है। नागरिकता का नया संशोधित कानून (सीएए) और एनआरसी-ये दो नये हथियार...
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रिश्वत के दोषी पाए गए एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश की फाइल पर चार साल से कार्रवाई नहीं

उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल भले ही राजनेताओं के खिलाफ आपराधिक मामलों के समयबद्ध निपटान का संकल्प व्यक्त किया...
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