public
ज़रूरी ख़बर
बिकने के लिए तैयार हैं 23 सरकारी कंपनियां, सीतारमन ने कहा-नाम का खुलासा बाद में
निजीकरण का स्कूली नाम विनिवेश है। विनिवेश बेचने जैसा ग़ैर ज़िम्मेदार शब्द नहीं है। ख़ुद को काम करने वाली सरकार कहती है कि वह 23 सरकारी कंपनियों को बेचना चाहती है ताकि उनका उत्पादन बढ़ सके। वित्त मंत्री निर्मला...
बीच बहस
स्वास्थ्य ढांचे का विकास और महामारी कानून, जानिए पूरा इतिहास
आपात स्थितियों से निपटने के लिये कानून और कानूनी ढांचे का सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। महामारी भी एक आपात स्थिति है जो जनता के स्वास्थ्य को न केवल खतरा पहुंचा सकती है, बल्कि अपने व्यापक कुप्रभाव से, समाज...
बीच बहस
निजी अस्पताल में सरकारी पैसे से इलाज की छूट लेकिन निजी परिवहन से यात्रा करने पर सरकारी लाभ से वंचित
पिछले तीन माह में यह स्पष्ट हो गया है कि कोरोना वायरस महामारी को रोकने में सरकार लगभग हर मोर्चे पर असफल रही है। न केवल सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते फैलाव को रोकने में असमर्थ...
ज़रूरी ख़बर
गैर सरकारी पीएम केयर्स का प्रचार सरकारी वेबसाइट पर क्यों?
पीएम केयर्स को जब गैर सरकारी घोषित कर दिया गया है तो सरकारी मंत्रालयों के साइट पर उसका विज्ञापन क्यों? कल रात वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के वेबसाइट पर पीएम केयर्स का यह विज्ञापन दिखा। दोनों केंद्रीय मंत्री...
बीच बहस
20 लाख करोड़ का पैकेज नहीं, बजट भाषण दे रही हैं वित्तमंत्री
कोरोना संकट से जूझते देश में चार दिनों से ‘पैकेज़’ की आड़ में सिर्फ़ भाषणों की बरसात और जुगलबन्दी हो रही है। वर्ना, क्या माननीय प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री ये नहीं जानते कि ‘पैकेज़’ और ‘रिफ़ॉर्म’ में फ़र्क़ होता है?...
बीच बहस
पीएम केयर्स आख़िर है किसका फंड? मोदी, बीजेपी या जनता का?
दया नंद -
कोरोना संक्रमण संकट की राष्ट्रीय आपदा से उत्पन्न स्थितियों का सामना करने के लिए गठित सिटिजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड (Prime Minister’s Citizen Assistance And Relief In Emergency Situations Fund) अर्थात 'पीएम केयर्स फंड' का नियंत्रक...
बीच बहस
आख़िर मोदी, जनता से क्यों छिपाना चाहते हैं पीएम केयर्स फंड का पैसा
दया नंद -
इस समय सारा विश्व वैश्विक आपदा कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण से जूझ रहा है, भारत में भी देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर चुके हैं। आम जनता घरों में कैद है, व्यापार-वाणिज्य ठप है, गरीबों...
बीच बहस
शुक्रिया, अमित शाह! जनता को ललकारने का आपका यही अंदाज़ तो आपकी सियासत की कब्र खोदेगा
Janchowk -
"एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जितना
विरोध करना हो कर लो", "जेल में डाल
दूंगा" !
वैसे यह अदा इतनी मौलिक भी नहीं है !
इस देश ने 70 के दशक में संजय गांधी, बंशीलाल, विद्या चरण
शुक्ला और ओम मेहता के...
ज़रूरी ख़बर
कारपोरेट मुनाफे के लिए योगी सरकार ने की है बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी
Janchowk -
सोनभद्र। प्रदेश सरकार द्वारा बिजली दरों में की गयी भारी
बढ़ोत्तरी कारपोरेट बिजली कंपनियों की मुनाफाखोरी व लूट को अंजाम देने के लिए है।
यह महंगाई के बोझ तले कराह रही जनता पर और महंगाई बढ़ायेगी और किसान, मध्य वर्ग, छोटे-मझोले...
ज़रूरी ख़बर
कारपोरेट के लिए ऋण और निजी बैंकों के लिए बाजार मुहैया कराने का हिस्सा है बैंकों के मर्जर का फैसला
वित्तमंत्री निर्मला
सीतारमन ने देश के 10 बैंकों का विलय कर उन्हें चार बड़े सरकारी बैंकों
में बदल दिया। पीएनबी, केनरा, यूनियन बैंक और
इंडियन बैंक में छह अन्य बैंकों का विलय कर दिया गया। 2017 में देश में 27 सरकारी बैंक...
Latest News
अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
You must be logged in to post a comment.